काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे केही दिनअघिको निर्णय करेक्सन गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भण्डाफोरमा जाने निर्णय गरे पनि केन्द्रीय कमिटीले त्यस रणनीतिक निर्णयमा करेक्सन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनको अपख्याबाट सरकार बनाइएको ठहर गर्दै एमालेले फण्डाफोरमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले भने संविधानको धारा ७६ (५) ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले गलत गरेको भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रणनीति तय गरेको छ । त्यसो गर्दा सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती र अदालतको मानहानि दुवै हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) उपधारा ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने ब्याख्या गरेपछि एमालेका २२ सांसदले फ्लोर क्रस गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसला संविधान र जनताको चाहना विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले त्यसबारे जनतामाझ जाने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो ।