काठमाडौं– संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर परिच्छेद खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संहिताको सो परिच्छेद सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिभाषा, परिच्छेद ४ र कसूर र सजाय परिच्छेदमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, मीनबहादुर विश्वकर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेललगायतले बाझिएको कानून संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट दुबै कानूनबारे प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कानून बाझिँदा भएका समस्याका बारेमा सांसद एवं समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।