काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइँदै आएको अध्ययन स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) सेवाको प्रभावकारिताबारे छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काको संयोजकत्वमा १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित तीन सदस्यीय समितिले मङ्गलबारदेखि कार्यारम्भ गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको निर्णयबाट गठित सो समितिले उक्त सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो बनाउने विषयमा सुझाव दिने संयोजक खड्काले बताउनुभयो ।

केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाबाट हुने उक्त सेवा प्रभावकारी नभएको तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला व्येहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ ।

सो शाखाका प्रमुख नारायण नेपालले हाल अनलाइन माध्यमबाट पनि अध्ययन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएकाले सेवा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र अनलाइन सेवालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन भएमा आवेदन दिने विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्रिन्ट दिन सकिने जनाउनुभयो ।

प्रमुख नेपालका अनुसार मङ्गलबार २३८ जनाले उक्त स्वीकृति लिएका थिए भने आज मध्याह्नसम्म ८० जनाले लिएका छन् । उहाँले कागजात पूरा भएमा सोही दिन र आवेदनको चाप भएमा एक/दुई दिनमा स्वीकृतिपत्र उपलब्ध हुनेछ ।