काठमाडौं– एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएकोमा विरोध जनाउनुभएको छ ।

कार्यदलको सुझावले संविधानको बर्खिलाप गरेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन ब्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संबिधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै बिचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले बिचार बदल्नुको कारण के हो रु जनसमक्ष स्पस्ट गर्नु पर्दछ,’ भट्टराईको भनाइ छ ।

कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको बताउँदै ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका भट्टराईको भनाइ छ । ‘यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्‍याएर राज्य र जनता बिचको दुरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ । र राज्य र जनताबीचको अन्तरविरोध फैलदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जाँदै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

भट्टराईले तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बिचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भात्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ,’ उहाँले बताउनुभएको छ, ‘विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेत्रित्व मार्फत बिकासका कामलाई तीब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न् खोज्दैछ?’

भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धन यो अवधारणा तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।