झापा– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न लागेको १८ सय धनीपूर्जा अलपत्र परेको छ ।

यसअघिका आयोगले अधुरो छोडेका ३५ सय संकलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले केही दिनमै धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगको सबै काम अलपत्र परेको हो ।

झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना संक्रमणका बाबजुद आयोगले कामलाई तीव्रता दिएको थियो । आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।

‘हामीले आयोगको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोग विघटन भएपछि सबै कम अलपत्र परेको छ ।’ लिलक आयोग, अर्जुन आयोग, प्रेम आयोगलगायतले अधुरा छोडेका फाइलहरू यो आयोगले टुंग्याउन लागेको थियो । ती फाइलहरूमा कही श्रेस्ता नभएको, कही नक्सा नभएको, कही मोठ भिडेको थिएन ।

आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरुसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसकेको थियो ।

मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत संकलन जारी रहेको थियो । संकलित लगतको राष्ट्रिय क्रम अनुसार प्रविष्टिकरण गर्ने काम भइरहेको थियो । करिव १३ हजार सूचना संकलन भएको थियो भने अव्यवस्थित वसोवासको करीव ३२ हजार लगत संकलन भएको जनाइएको छ ।

कनकाई नगरपालिकाको ३ हजार कित्ता नापजाँच भइसकेको थियो । जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको थियो । त्यस्तै, राधाकृष्ण जग्गा दर्ता समतिले अधुरा छोडेका काममध्ये शिवसताक्षीको वडा नं १ र २ तथा कमलको वडा नं ६ र ७ को जग्गा नापजाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो ।

त्यस्तै, २०१८ सालमा पूर्व बडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३१८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको थियो । ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा निर्देशन दिइसकिएको गिरीले बताउनुभयो ।

देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् । गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेक्रममा ९ वटा पालिकामा प्राविधिक नियुक्त भइसकेको थियो भने ७ वटा पालिकामा प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । बाँकी ८ वटा पालिकामा साउन महिनामा तालिम गराउने कार्यक्रम रहेको गिरीले बताउनुभयो ।

जिल्लाका १० वटा पालिकामा नापजाँच पूरा भएको थियो भने बाँकी ५ वटामा साउनमा गर्ने योजना रहेको थियो । सीमित स्रोत साधनका बाबजुद आयोगले केन्द्रबाट जनशक्ति मगाएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको गिरीले बताउनुभयो । त्यस्तै, गौरादहमा फिल्ड अफिस खोल्न अनुमति लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य गिरी अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका थिए ।

आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।