अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

बीपी प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारवाही हुन्छः स्वास्थ्य राज्य मन्त्री

बीपी प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नमाथि कारवाही हुन्छः स्वास्थ्य राज्य मन्त्री


काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितामा संलग्नमाथि कारवाही कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा उहाँले सिनेट बैठक बोलाएर छानवीन समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । उहाँले सिनेटको बैठक नबसी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले सरकारले छिट्टैै सिनेटको बैठक बोलाउन लागेको जानकारी पनि गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा सरकारले छिट्टै सिनेट बैठक बोलाई छानवीन समिति गठन गर्नेछ । छानवीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ ।’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले जन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारले मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन इकाई बनाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक महत्वको संस्थाहरुलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै त्यसतर्फ सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई बन्द गराउने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भिर ध्यनाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भ्रष्टहरुले स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरुमा समेत जरो गाडेर बस्दा पनि सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई दिइएको असिमित अधिकार तत्काल कटौति गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले समग्र प्रतिष्ठानमा भएका बेथितिको अन्त्यका लागि सरकारले विस्तृत ढंगले छानवीन गरी दोषी उपर तत्काल कारवाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।