काठमाडौं– सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउन तयारी गरेकोप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको कार्यक्रमको संघीयताको कार्यान्वयन र सदृढिकरण शीर्षकमा यो कुरा उल्लेख छ । कार्यक्रमको बुँदा नं ३.३ को ५ मा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने विषयमा यस्तो लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने ।’

स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तरगत राख्नु संविधानको उल्लंघन भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु बताउनुहुन्छ । व्याञ्जुका अनुसार सरकारले स्थानीय तहप्रति अनुदार भएर प्रष्तुत हुन खोजेको उहाँको आरोप छ । ‘यो विषय कसरी छलफलमा ल्याउन सक्छ सरकारले,’ ब्याञ्जुले नेपाली बहस डट कमसँग भन्नुभयो ‘यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न हामी सक्षम छौं भनेर सरकारले बुझिराखे हुन्छ ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारयाण श्रेष्ठले कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रयास गर्नु केटाकेटी कुरा भएको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यस्तो गैह्र संवैधानिक बिषय आयो जस्तो मलाइ लाग्दैन,’ नेपाली बहस डट कमसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संविधान मै नभएको कुरा गर्छौं भन्नेहरुका लागि जवाफ पनि त्यसै ढंगले दिन्छौं ।’