काठमाडौं– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । साउन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो। रिटमाथि २५ साउनका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

रिटमा आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ र ४० को व्यवस्थाविपरीत रहेकाले असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो।