नेपालगन्ज– आफूलाई संघीयताको जननी दाबी गर्ने दुईवटा पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले संघीयता विरोधी कर्मको थालनी गरेका छन् । यसको सरुवात स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने कामबाट गर्ने भएका छन् । हिजो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अवधारणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएपछि यो तयारी बाहिरिएको हो ।

संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएको तीन तहको सरकारको खिलापमा वर्तमान सरकारले अघि बढाउन खोजेको यो कदमलाई अघि बढ्नै दिनुनहुने धारणा राख्नुहुन्छ बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाधक्ष्य एकमाया बिक । ‘आफूलाई संघीयताको जननी भन्नेहरुबाट सुरु भएको यो कदम संविधानको विरुद्धमा छ’ बिकले नेपाली बहस डट कमसँग भन्नुभयो ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन मन लागेको भए संविधान संसोधन गर्ने आँट गर्नुहोस ।’

संविधानले नदिएको कुरा गर्ने आँट उहाँहरुलाई कहाँबाट आयो भन्ने एकमायाको सोधाइ छ । प्रदेशको कार्य क्षमतमा नै प्रश्न उठिरहेको बेला उसै मातहत जनताको घरगाउँका सरकारलाई राख्न खोज्नु भनेको एकपछि अर्को संघीयताका संरचना भत्काउने कामको थालनी हुने उहाँको भनाइ छ । ‘जनतालाई सेवा दिने सबभन्दा शक्तिशाली सरकार स्थानीय सरकार हो । यसलाई प्रदेश मातहत राख्नु भनेको जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीमा रुपान्तरण गर्नु हो’ एकमाया भन्नुहुन्छ, ‘कि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहँदैन ? हामीले बिर्सेका छैनौ २०५९ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर १५ वर्ष कर्मचारीको जिम्मा लाउनु परेको थियो । त्यसैको पुनरावृतिको पूर्व तयारी त होइन यो कदम ?’

‘जनतालाई सेवा दिने सबभन्दा शक्तिशाली सरकार स्थानीय सरकार हो । यसलाई प्रदेश मातहत राख्नु भनेको जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीमा रुपान्तरण गर्नु हो’ एकमाया भन्नुहुन्छ, ‘कि सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन चाहँदैन ? हामीले बिर्सेका छैनौ २०५९ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर १५ वर्ष कर्मचारीको जिम्मा लाउनु परेको थियो । त्यसैको पुनरावृतिको पूर्व तयारी त होइन यो कदम ?’

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेकी बिक अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व भएकोले एमाले कमजोर पार्न सरकारले यो फण्डा फालेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘उहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ तर यो एजेण्डा अघि बढ्यो भने एमाले कमजोर होइन उहाँहरुकै पार्टीका जनप्रतिनिधिले पनि एमालेको एजेण्डालाई साथ दिन्छन्,’ बिकले भन्नुभयो ।

संविधान लेख्न आठ वर्ष लागेको स्मरण गर्दै बिक सोध्नुुहुन्छ त्यसका प्रावधान भत्काउन सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै काम थाल्ने ? मतदाताले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधीलाई अलग अलग मतदान गरेकोले अस्तित्व पनि अलग अलग नै भएको उहाँको दाबी छ । ‘संघ मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह भन्ने अवधारणा नै गलत छ,’ बिकले भन्नुभयो ‘संविधानले संघ,प्रदेश,स्थानीय तह,नेता र जनता सबैलाई फरक फरक अस्तित्व दिएको छ । यी स्वायक्त निकाय हुन् ।’

सत्ताधारी दलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरेको २४ घण्टा नबित्दै उहाँहरुकै पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसको विरोध गरेको बिकले बताउनुभयो ।