काठमाडौं -सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा लैजाने तयारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सावर्जनिक गर्दैछ । यस बिषयमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले त सत्तारुढ पार्टीहरु काँग्रेस,माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संघीयतालाई कमजोर बनाउदै लग्ने सुरुवातको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
माओवादी र जसपाले आफूहरुलाई संघीयताको जननी नै भन्ने गरेका छन् । तर अहिले उनीहरुकै अगुवाइमा किन संघीयता कमजोर हुनेगरी स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने कामको सुरुवात हुन लागेको छ ? अनि यस कामको अगुवाइ कस कसले गरिरहेका छन् त ?
गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तहका अधिकारलाई खुम्च्याउने ड्राफ्ट तयार गरेको हो । यस कामको अगुवाई काँग्रेस नेता पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा भएको समितीले गरेको हो । खड्कालाई सघाउन काँग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याएर प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहका लागि माओवादीले बर्षमान पुन र देव बहादुर गुरुङलाई पठाएको थियो । जसपाको तर्फबाट यो समितीमा महेन्द्र राय यादब र राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।