काठमाडौं– सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।

यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारको याे निर्णय निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।