काठमाडौं- मानवअधिकार एलाइन्स नेपालले दल विभाजन अध्यादेश सर्वोच्चको फैसलाविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

एलाइन्सले विज्ञप्ती जारी गर्दै देउवा सरकारबाट नियमित सदन बन्द भएको भोलिपल्ट नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ साल जेठ २७ गते गरेको अध्यादेश सम्बन्धी फैसलाको विरुद्ध रहेको ठहर गरेको हो ।

‘राजनीतिक दलहरुको विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले नागरिकहरुको अभिमतको अपमान गरेको छ र यस्तो निर्णयले मुलुकको दिगो शान्ति, स्थिरता र विकासमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भिर नकारात्मक असर पारेको भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन भएको एक महिना भित्र भएका निर्णयहरुले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिकका मौलिकहकको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।’

एलाइन्सले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर र अस्थिर बनाउने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा निस्किएका युवा, विद्यार्थी तथा नागरिकहरुलाई अवरोध सिर्जना गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, घाइते बनाउने कार्य निन्दनीय र खेदजनक रहेको छ ।

एलाइन्सले मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रकृतिका सरकारी निर्णयहरु तत्काल सच्याउन, राजनीतिक दलसम्बन्न्धी अध्यादेश फिर्ता लिन, प्रत्येक नागरिकको अभिमतको सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न पनि माग गरेको छ ।