अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

गण्डकी बाहेकका प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी नविकरण नगर्न सरकारको निर्देशन

गण्डकी बाहेकका प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी नविकरण नगर्न सरकारको निर्देशन


कावासोती– यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीले गण्डकी प्रदेश बाहेकका सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब नविकरण नगर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्य प्रदेशका सवारी नविकरण नगर्न परिपत्र गरेपछि कावासोती कार्यलयबाट यो काम हुन छोडेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्रको नविकरण यही कार्यलयबाट भइरहेको थियो । कार्यालयले भदौ २ गते अन्य प्रदेशका सवारी साधनको कर संकलन कार्य स्थगित गरेको सूचना जारी गरेपछि स्थानीयबासी आक्रोशित भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिएपछि मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने चलन थियो सोही परिपत्र अनुसार अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन र लाइसेन्सको नविकरण गर्ने काम भएको थियो यो बर्ष परिपत्र आएन अनि गरेनौँ यातायात ब्यवस्था कार्यालय कावासोतीका प्रमुख ज्ञानप्रसाद भुसालले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयबाट परिपत्र भए हामी सेवा सूचारु गरिहाल्छौँ ।’

यातायातको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमै धेरै कर संकलन गर्ने जिल्ला मध्ये नवलपुर भए पनि सेवामा गण्डकी सरकारले वेवास्ता गरेको स्थानीय तवारक मियाले बताउनुभयो ।

नवलपुरका जनताले धेरै संघर्ष गरेर यातायात कार्यालय कावासोती स्थापना गरेका हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा पाएको सुविधा अहिले नवलपुरकै जनप्रतिनिधि कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री हुँदा बन्द हुनु जिल्लाबासीलाई दु:खद भएको मियाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छिटोभन्दा छिटो यो सरकारले परिपत्र गरोस् नत्र कर तिर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्न नपरोस् ।’

गठबन्धन सरकारले सेवा दिन होइन जनतालाई दु:ख दिन थालेको छ यसमा नागरिक सचेत हुनुपर्ने अर्का स्थानीय परशुराम शर्माले बताउनुभयो । लुम्बिनी, बागमती लगायतकोमा दर्ता भएका सवारी साधन र सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण नहुँदा सास्ती भोग्नु परेको छ । नवलपुरबाटै ट्रायल हुने काम पनि बन्द भएको छ कोरोनाका कारणले नयाँ फारम भर्ने काम नभए पनि पुरानो फारम भरेकाहरूको बायोमेट्रिक गर्ने काम र थोरै संख्यामा पनि ट्रायलको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा स्थानीयको माग छ ।

अन्य प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले भने बायोमेट्रिकको काम धमाधम गरिरहेका छन् । गण्डकी सरकारले आफ्नो नियमित काम पनि बन्द गर्दा नागरिकलाई ठूलो सास्ती परेको छ । समयमा नविकरण नगर्दा हुने जरिवाना लगायत झन्झटिलो प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई पिरोल्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा यातायात ब्यवस्था कार्यालय नवलपुरले २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । यो कास्कीपछि याे धेरै राजश्व संकलन गर्ने यातायात कार्यालयसमेत हो ।