पाँचथर– नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सम्पूर्ण दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको छ ।

एमाले विपक्षी दल हुनु र विगतमा एमसीसीका पक्षमा कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा सहभागी नभएकाले उक्त परियोजनाबारे निर्णय गर्ने दायित्व सरकारको हुने नेम्वाङको भनाइ छ । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्ने दायित्व पूरा गरिदिएको मात्रै हो,’ नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘उक्त परियोजनाबारे सरकार र सरकारमा सामेल दलहरुले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

विपक्षी दल हुनुका नाताले एमालेले सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आफ्नो निर्णय लिने नेम्वाङले बताउनुभयो । ‘एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्ने काँग्रेस र माओवादी, बहुमतको सरकार पनि उहाँहरूकै,’ प्रेस चौतारी पाँचथरले मंगलवार फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘एमालेले यस विषय अगाडि नै धारणा बनाउँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्वाङले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण संसद् चल्न नसक्ने स्थिति पुगेकोसमेत बताउनुभयो । भोलिबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सभामुख सापकोटा एमालेविरोधी गठबन्धनको सहयोगी बनेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सभामुखलाई पार्टीले गरेको कारबाही ठिक छ वा छैन भनेर निर्णय दिने अधिकार छैन,’ नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘सभामुखको भूमिका नसच्चिए संसद् चल्न सक्दैन ।’

सभामुख सापकोटाको कदम र प्रचलन नभएको २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेशले मुलुकको भविष्य र राजनीतिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने नेम्वाङको भनाइ छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चुनौती दिँदै पूर्वमन्त्री नेम्वाङले सरकारले यो अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राखेमा आफूहरुले स्वागत गर्ने बताउनुभयो । ‘केही दिनलाई जारी गरेर एमाले फुटाई पुनः फिर्ता लिने कुराको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट हुदैन् र ?’ नेम्वाङले प्रश्न गर्नुभायो ।