काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टका बारेमा अहिले कुनै पनि कारबाही अघि नबढाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका सांसदद्वयले माधवकुमार नेपालले गठन गर्नुभएको नेकपा एकिकृत समाजवादीमा जान पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफूहरूलाई निर्वाचन आयोगले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न नदिएको भन्दै आयोगका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सो निवेदन माथि सोमाबार उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले हाललाई कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनि यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखि विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने’, आदेशमा भनिएको छ ।

सो रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा भन दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएकोले भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेसी तोकी सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिन अदालतले आदेश दिएको छ । ‘सो मितिसम्म निवेदकहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । पेसीका दिन प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित निर्णय तथा सम्पूर्ण कागजात सहितको सक्कल फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् झिकाई नियमानुसार पेश आदेश दिइएको छ ।