काठमाडौं- राष्ट्रिय महिला आयोगले पछिल्लो समय आफ्ना गतिविधिमा सक्रियता देखाएको छ । महिलाका हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको आयोगले गत पुसमा पूर्णता पाएसँगै सक्रियता बढाएको हो । आयोग पछिल्लो तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा थियो ।

संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको झण्डै पाँच वर्षपछि आयोगमा आव २०७७/७८ मा अध्यक्ष र चार जना सदस्यको नियुक्ति भई आयोगले पूर्णता पाएपछि आयोगले आफ्नो कामकारवाहीलाई नियमितसँग सक्रियता बढाएको छ । पदाधिकारीको नियुक्ति र पदबहालीसँगै महिला हकअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन, महिला हिंसाका घटनाको स्थलगत अनुगमन तथा सम्बोधन गर्ने कार्यमा आयोगको क्रियाशीलता बढेको छ ।

हिंसामा परेका महिलाको उजुरी सम्बोधनका लागि आयोगले ‘खबर गरौँ ११४५’ हेल्पलाइन सेवा निःशुल्करूपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसले जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई ठूलो राहत पुर्‍याएको अध्यक्ष कमला पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । विगतमा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित सो सेवा आव २०७८/७९ देखि नेपाल सरकारको बजेट र जनशक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आव २०७७÷७८ मा आयोगमा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कूल एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक हजार ३५२ (८६ प्रतिशत) उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने २१८ (१४प्रतिशत) उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् । कूल उजुरीमध्ये ९०० वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेको छ । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत उजुरी २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको रहेको छ । उजुरी दर्ता भएका हिंसाका घटनामध्ये मानसिक यातना, कुटपिट, आर्थिक यातना र चरित्र हत्यासम्बन्धी घटना क्रमशः अधिकतम रूपमा रहेका छन् ।

नीतिगत तथा कानुनी हिसाबले आयोगको दैनिक कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित तवरमा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउन राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली, २०७८, राष्ट्रिय महिला आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ ।

आव २०७७÷७८ मा आयोगले विभिन्न विषयमा परामर्शदाता (विज्ञ व्यक्ति/संस्था) बाट अध्ययन अनुसन्धान गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । अध्यक्ष पराजुलीले राज्यका तीनै तहका सरकार तथा निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा लैङ्गिक सवाललाई समावेश गर्ने, बजेटलाई संस्थागत गर्ने, समानता र सशक्तीकरणलाई सघाउ पुग्ने कार्यमा पर्याप्त बजेट र जनशक्ति छुट्याउने, प्रत्येक निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई लैङ्गिक दृष्टिले विश्लेषण र लेखाजोखा गर्ने तथा सञ्चालित कार्यक्रमको लैङ्गिक लेखा परीक्षण गर्ने पद्धति अवलम्बन गरी देशमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नपर्ने बताउनुभयो

मानसिक, सामाजिक, शारीरिक र यौन हिंसालगायत विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित÷प्रभावित महिला, किशोरी बालिका तथा आश्रित बालबच्चालाई उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्ने, कानुनी सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने, सुरक्षित आश्रयस्थल सेवा प्रदान गर्न आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिला हकअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यका तीन तह र निकायबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन, खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले महिला सशक्तीकरण गर्ने, महिलाउपर हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न महिला जागरुकता र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने तथा लैङ्गिक सबाललाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने कार्यक्रम प्राथमिकता साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उहाँले आयोगको लागि आफ्नै जग्गा र भवनको व्यवस्था गर्न एवं नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण गर्दै सबै प्रदेशमा आयोगको प्रदेशस्तरीय संरचना स्थापना गरी आयोगलाई महिला हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणको क्षेत्रमा अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सबल र सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले महिलाभित्र पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी हिंसामा पर्ने गरेको बताउँदै महिला आयोगले त्यस्ता महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लैङ्गिक असमानताका लागि महिलालाई स्रोत, साधनसँगै आर्थिक परनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

महिलाविरुद्धको हिंसा, महिलालाई गरिने असमान व्यवहार, कुप्रथा तथा खराब सामाजिक चालचलन, छुवाछूत तथा जातपातको भेदभाव, छोरीको चाँडो विवाह, परिवारमा छोरालाई बढी महत्व दिने सामाजिक संस्कार, सम्पत्ति अधिकारको उपयोगको सम्बन्धमा विभेदपूर्ण सामाजिक व्यवहार, नागरिकताको पहुँचमा रहेको असमानताजस्ता कारणले महिलामाथि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको विद्यमानता कायमै रहेको आयोगको बुझाइ छ ।