काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीको भागबण्डा लिएको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार ५ घण्टा लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय बदनाम गराएको भन्दै यसविरुद्ध बार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन्। पाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य समेत सहभागी भएको छलफलमा पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहितका कानुन व्यवसायी थिए।

प्रधानन्यायाधीशको यो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि बारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। यदि बारले तत्काल अग्रसरता नदेखाए समानान्तर कमिटी बनाएर प्रधानन्यायाधीशको कदमविरुद्ध उत्रने समेत कानुन व्यवसायीको चेतावनी छ।
न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी गर्नु गम्भीर भएको उनीहरुको ठहर छ।

‘संस्थागत रुपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले कुरा उठाउनुपर्छ भनेका छौँ। यदि संस्थाले गरेन भने समानान्तर कमिटी बनाएर बाहिरबाट पनि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ छलफलमा उठेका बिषय जानकारी दिंदै एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘यदि संस्थाले अग्रसरता देखाएन भने समानान्तर कमिटी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ।’