काठमाडौं -निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पालिकास्तरमै टोली खटाएर मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले नामावली सङ्कलनको अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

रासससँग कुराकानी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मुलुकका सबै पालिका केन्द्रमा मङ्सिर १ गते वा अर्को कुनै उपयुक्त समयमा टोली खटाएर मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आउँदो चैतसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर आउँदो मङ्सिर मसान्त अभियान सम्पन्न गर्ने हेतुले मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।”

जनताको घरदैलो नजिक पुगेर सेवा प्रदान गर्ने क्रममा आयोगले नामावली सङ्कलन गाउँपालिकाको केन्द्रमै दर्ता टोली खटाएर गराउन लागेको हो । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि १८ वर्ष पुगिसकेका व्यक्तिले पालिका केन्द्रमा आउने टोलीसमक्ष नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

अभियानमा नाम दर्ताका सन्दर्भमा १६ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिकोसमेत नाम दर्ता र तस्वीर खिच्ने काम हुनेछ । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सबैभन्दा प्राथमिक विषय मानिएकाले आयोगले विशेष अभियानमार्फत मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न लागेको हो ।

आयोगले रोजगारी, पठानपाठन र व्यवसायका सिलसिलामा स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहे बसेका मतदातालाइ छिट्टै नै सवै निर्वाचन कार्यालय, इलाका प्रशान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३६५ दिन नियमितरुपमा मतदाता नामावली नाम दर्ताका लागि आवश्यक स्थायी बन्दोबस्ती मिलाउन लागेको छ ।

कार्यस्थलबाटै आफनो स्थायी ठेगानामा मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न चाहनेलाई सहज तुल्याउने हेतुले आयोगले मुलुकभरका सबै निर्वाचन कार्यालयबाट बाह्य जिल्लाकोसमेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अभियान पनि प्रारम्भ गर्न लागेको हो ।
आगामी दिनमा यो अभियानलाई कानूनी बन्दोबस्तभित्र राखेर सधैँ नियमितरुपमै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रमुख आयुक्त थपलीयाले जानकारी दिनुभयो ।

विद्यमान निर्वाचन ऐनअनुरुप निर्वाचनको मिति तय भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नसकिने प्रावधान छ । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई एकाधिकार छ । रासस