काठमाडौं- नेकपा एमालेले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलासहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

एमालेको गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधानबमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा एक महिला र कार्यसमितिमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन थालिएको हो।

पार्टीले आशन्न दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एकतिहाइ महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपातमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निश्चित गरेको छ।

एमालेले यही कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका अधिवेशनका लागि मिति तय गरेकामा धेरैजसोमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। बाँकी रहेका अधिवेशन यही कात्तिक २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी छ भने दसौं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदै छ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम एकतिहाइ महिलाको प्रतिनित्वि सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयन गर्नेमा सम्भवतः एमाले पहिलो पार्टी बन्दै छ। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको व्यवस्था विश्वका ठूला र विकसित भनिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि प्रबन्ध नभएको स्मरण गराउनुभयो ।

नेता थापाले भन्नुभयो, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पार्टीका हिसाबले हामीले थालनी गर्दै छौं। सामाजिक वस्तुस्थितिको पुनःसंरचनाका दृष्टिले यो कोसेढुंगा हो। यसलाई क्रमशः बढाएर ५० प्रतिशतसम्म लैजाने पार्टीको सोच रहेको छ। यसले गर्दा समाजका सबै वर्गमा पार्टीप्रति सकारात्मक सन्देश पैदा भएको छ र अरू पार्टीका लागि पनि यो अनुकरणीय हुन सक्छ।’