काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको व्यानरमा मंगलवार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध र कोणसभा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले नियमित पेसी तोकेपछि आक्रोशित कानून व्यवसायीले धर्ना  र कोणसभामा बोल्दै जबराको राजीनामा माग्नेदेखि उहाँको राजीनामा मागिरहेका सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशसँग राजीनामा माग्नु पर्ने कारणसम्मको माग गरेका छन् ।

जबरालाई महाभियोग लगाए भए पनि हटाउनै पर्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेन्द्र भण्डारी

जबराले दिएको अन्तर्वार्ता नै उहाँलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार हो । नेताहरूको बलमा राजीनामा दिन्न, महाभियोग लगाउ भनेका छन् जबराले, यही आधारमा पनि उहाँलाई हटाउनै पर्छ ।

जबराले आफूलाई संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य भन्नुभएको छ । वरिष्ठ सदस्यको व्यवस्था नै छैन । संवैधानिक जानकारी नभएकाले पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ ।

रञ्जन कोइरालाको केसमा सजाय घटाउने, रिहा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ? यो पनि आधार हो ।

१९ जना न्यायाधीशको इन्क्वाइरी कमिसन गठन गरौं । १९ जना न्यायाधीशले पनि आन्दोलनको आधार र कारण दिनुपर्छ । आन्दोलन भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको अवस्थाको दोषी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हो । गठबन्धनविरूद्व पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।

सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरौं । पूर्वन्यायाधीशको पनि गरौं । स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाउने एजेण्डा नेपाल बारले बोक्नुपर्छ ।

विचौलियाको नाइके चोलेन्द्र शमशेर हो

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश न्यायालय बचाउन होइन पद बचाउन लागे । आफू खुसी पेसी तोके । न्यायाधीश र बारको विश्वास जित्न सकेनन् ।

सेवाग्राही पनि समस्यामा छन् । बिचौलियाबाट पीडित छन् । बिचौलियाको जड, नाइके चोलेन्द्र शमशेर हो । नहटाएसम्म बिचौलिया हट्दैन । सेवाग्राहीलाई पनि केही दिन साथ दिन अनुरोध गर्छु ।

बिहीबारबाट उपत्काका सम्पुर्ण अदालतका न्यायाधीशहरू १० बजेदेखि १२ बजेसम्म बेन्चमा नबसिदिुनहोला । उपत्यका बाहिरका बार इकाइले २८, २९, ३० कात्तिकमा  कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुहोला ।

चोलेन्द्रको संरक्षण दलहरूले गर्ने होइन । संविधान र कानुनले गर्ने हो । चोलेन्द्र बचाउने नाममा संविधान र बारलाई कुल्चिनु हुन्छ भने त्यसको परिणाम ठिक हुनेछैन ।

जबरालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ

दमनबहादुर चन्द, सचिव काठमाडौं अदालत बार

जबराले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि, आफैँले बनाएको प्रतिवदनमा अटेर गरेर साँढे जसरी हिँडेपछि हामी आन्दोलनरत छौं ।

आन्दोलन सेवाग्राही र कानून व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न होइन समग्र न्यायको सुधारका लागि हो । बारको आन्दोलनमा हाम्रो सम्पुर्ण साथ छ ।

बारको १५ दिनको आन्दोलनमा पनि अदालतलाई गुमराहमा राख्नु हास्यास्पद छ । जबरालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ ।

सर्वोच्चको ढोकाबाट छिर्नु दिनु हुँदैन

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

विश्वास टुटेपछि तत्कालै जबराले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँ दलको ढोका चहार्नुभयो । हठात् संसद अधिवशन अन्त्य गरियो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका बेखबर छ न्यायपालिकाबारे । उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने थप कडा आन्दोलन गर्छौं । सर्वोच्चको ढोकाबाट छिर्ने दिइने छैन । यति गर्दा पनि भएन भने संसद अघि सर्नुपर्छ । महाभियोग लागेन भने गणतन्त्र र संविधान गुम्नेछ ।

जबरा नेतृत्व गर्न लायक भएन

कुलनिधि न्यौपाने, अधिवक्ता

विकृति विसंगति नियन्त्रण गर्न नसक्ने, रूल अफ ल कायम नगर्ने, कार्यपालिकामा भाग खोज्ने जबरा नेतृत्व गर्न लायक भएनन् । एक मिनेट पनि पदमा बस्न लायक छैनन् ।