भोजपुर – देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि भोजपुरको बालीघरे प्रथामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यहाँ धेरैजसो दलित सामुदायका मानिस अहिले पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्दै आएको दलित सञ्जाल भोजपुरले जनाएको छ ।

बालीघरे प्रथा भन्नाले वर्षभर काम गरेको ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रथालाई भनिन्छ । जस अन्तर्गत केही रकम लिएर गाउँभरका घरमा हुने फलाम कुट्ने वा कपडा सिलाउने कामको जिम्मेवारी हुनेगर्छ । कपडा सिलाउने काम गरेबापत वर्षदिनको प्रतिघर दश पाथीदेखि एक मुरी अन्न, चाडपर्वमा भाग भनेर फलाम पिट्ने कपडा सिलाउनेले दसैँमा खसीको मासु र साउने, माघे सङ्क्रान्तिलगायत चाडमा चामल, नून र सेल रोटी दिने चलन छ ।

यसरी दिने गरिएको अन्नलाई बजार मूल्य अनुसार हेर्दा मकै प्रतिपाथी १६० र धान प्रतिपाथी १५५ रूपैयाँ पर्दछ । यसरी काम गरेबापत हरेक घरबाट फलामको काम गर्नेले वर्षभरिमा १ हजार ५५० देखि १ हजार ६०० रुपियाँसम्म औसतमा पाउने गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणणा अनुसार यहाँ १५ हजार  ८५२ दलितको सङ्ख्या रहेको छ जसमा करीब १२ हजार घरपरिवार बालीघरे प्रथामा आश्रित रहेको दलित सञ्जाल भोजपुरका अध्यक्ष दुर्गा रणपंहेलीले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष रणपंहेलीले भन्नुभयो, ‘देशमा धेरै खालका परिवर्तन आएको छ । सामाजिक सचेतनाका काम भइरहेका छन् । तर यहाँ अझैपनि धेरै वर्षअघिबाट चल्दै आएको बालीघरे प्रथा हट्न सकेको छैन । ग्रामीण भेगका ८५ प्रतिशत दलित समूह अहिले पनि बालीघरे प्रथामा नै निर्भर छन् ।’

सामाजिक सुधारका लागि राज्यले अझ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आफू जस्ता अभियन्ताले हकअधिकारको लागि विभिन्न खाले अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको रणपंहेलीले बताउनुभयो । ‘‘यो प्रथाको अन्त्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ । विभिन्न  सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन् । तर यस्तो प्रथा भने कायम नै छ । यसको मुख्य कारण गरिबी हो । यसको अन्त्यका लागि सरकारले अझ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । होइन भने यस्ता परम्परा कायम रहिरन्छ’’, अध्यक्ष रणपंहेलीले भन्नुभयो ।

जिल्लाको अन्नपूर्ण, नागी, लेखर्क, दलगाउँ, औलिया, बास्तीम, जरायोटार, हसनपुरलगायत नौ ओटै स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँका करीब १२ हजार दलित घरपरिवारले बालीमा अरुको काम गरी जीविका चलाइरहेका छन् । अधिकांशको जग्गा समेत छैन ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ लेर्खकका हर्कबहादुर विकको वर्षांदेखिको दिनचर्या यसरीनै बितिरहेको छ । गाउँमा फलाम पिट्ने काम न्यूनतम ज्यालाको रूपमा बाली लिएर काम गर्नु उहाँको बाध्यता हो । विक भन्नुहुन्छ, ‘अन्य पेशा गरौँ भने पनि पाइदैन । बालबच्चा धेरै छन् । तिनीहरुलाई खुवाउनै प¥यो । परिवारको पेट पाल्न र दैनिकी चलाउनको लागि पनि बाउबाजेको पालादेखि बालीघरेको काम गर्दै आएको छु । यो हाम्रो बाध्यता नै छ । गरिबीका कारण हाम्रो लागि अर्को विकल्प छैन् ।’

त्यस्तै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका– ५ चोलन्तीका गोरे विक पनि  वर्षौँदेखि बालीघरे काम गर्दै आउनुभएको छ । पुस्तौदेखि बालीघरे काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । ‘पेशामा दुःख छ । वर्षभरि फलामको काम गर्नुपर्छ । परिवारको गुजारा चलाउन नै समस्या छ । आर्थिक अवस्था जहिले कमजोर नै छ । छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन सकिएको छैन । यो प्रथा गर्नु मेरो बाध्यता हो । यो पेशा छाडेर पनि त अरु के काम गर्नु ?’,  उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फलाम पिटेर नौ जनाको परिवार पाल्नु परेको छ ।

यस्तै समस्या रामप्रसादराई गाउँपालिका ४ दलगाउका बहादुर दर्जीको पनि रहेको छ । वर्षभरि एक परिवारको लुगा सिलाएको दशपाथी अन्न दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । दर्जीले भन्नुभयो, ‘धेरै वर्षअघिबाट यहाँ यही चलन छ । हामी त्यसरी नै काम गर्दै आएका छौँ । एक परिवारको वर्षभरि कपडा सिलाएको १० पाथी अन्न, दसैँ तिहारलगायत चाडपर्वमा केही पैसा र अन्न दिन्छन् ।’

दलित अधिकारकर्मी दुर्गा रणपंहेलीले गरिबीको कारण दलित परिवार बालीघरेमा काम गर्न बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । बालीघरेमा काम गर्दा उचित ज्याला पाउन नसक्दा अहिलेका युवा पुस्ताले विस्तारै यो पेशा गर्न छोडेको उहाँको भनाइ छ । बालीघरे प्रथा अनुसार काम गर्दा अन्नबालीको रूपमा न्यूनतम ज्याला लिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । त्यसमाथि दलितलाई यो प्रथा अनुसार काम गर्दा व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा गरिने अपमान र विभेद्पूर्ण बोली र व्यवहारले पनि उनीहरुको सम्मानमा चोट पुग्ने दलित अगुवाको भनाइ छ ।

बालीघरे प्रथामा काम गर्नेको समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने अभियानकर्ता चित्रलाल विकले बताउनुभयो । बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिले वार्षिक काम गरेबापत पाउने अन्नबाली थोरै हुने उनीहरुको भनाइ छ । यसरी काम गरी प्राप्त गर्ने धान, मकै र अन्य बालीलाई पैसामा परिवर्तन गर्दा न्यूनतम वार्षिक रूपमा अधिकतम ६० हजार देखि ९५ हजारसम्म आम्दानी हुने देखिन्छ । तर, ज्यालाको रुपमा थोरै अन्न पाउने धेरै छन् ।

यस विषयलाई नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका दलित अगुवा हरिबहादुर लम्साल ९सार्की०ले  बताउनुभयो । भोजपुर सदमुकाम, दिङला बजार, प्याउली बजार, घोडेटार बजार लगायतको ठाउँमा टाठाबाठा तथा हुने खाने दलित पसल खोलेर विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन् । दुरदराजका दलितको पीडा भने दयनीय छ । उनीहरुले यो २१औँ शताब्दीमा आएर पनि बालीघरे प्रथानै अगाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

दलितको क्षमता विकासको लागि भोजपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय दलित सञ्जाल गठन गरेर सिलाइबुनाइ, खुकुरी बनाउनेलगायत तालिम सञ्चालन गरिरहेको नरगस्तरीय दलित सञ्जाल भोजपुरका सचिव राजकुमार नेपालीले बताउनुभयो । यतिले मात्र दलित समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आएर बालीघरे प्रथा नहट्ने उहाँको भनाइ छ । दलितको ठूलो सङ्ख्या अझै पनि बालीघरे प्रथामै निर्भर भएकाले राज्यले नै वृहत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने नेपालीको भनाइ छ ।