जनकपुधाम – प्रदेश-२ का अधिकांश मन्त्रालयहरूमा सचिव नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा नीति निर्णयको लागि सचिव आवश्यक भए पनि महिनौँदेखि सचिवविहीन भएपछि प्रदेश सरकारकै कामकाज प्रभावित भएको हो । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव एम भुसाल ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमिता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेपछि उहाँ सरुवा गराएर काठमाडौंमा बसेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य हेर्ने सचिव भुसाल गएदेखि उहाँको स्थानमा अहिलेसम्म संघीय सरकारले कुनै पनि सचिव पठाएका छैनन् । सचिव नै नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरूसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमै सरुवा भए पनि अहिलेसम्म उहाँको स्थानमा कुनै सचिव आएका छैनन् । उक्त मन्त्रालयमा सचिव नभएपछि उपसचिव अवध कुश्वाहालाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ  । तर, गत सोमवार उपसचिव कुश्वाहाको पनि अख्यिार दुरुपयोग अनुसाधान आयोगमा सरुवा भएको छ ।

तत्कालीन वन मन्त्री रामनरेश राय यादवलाई बर्खास्त गरिएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् ।

सचिवविहीन यी मन्त्रालयहरूको दैनिक कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । प्रदेश २ का प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन संघीय मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

‘सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ,’ प्रमुख सचिव मैनालीले भन्नुभयो, ‘खाली मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू सचिवविहीन भएको गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सोमवार राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् ।

तर, पनि अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बताउनुभयो । मन्त्री साहले सचिव र कर्मचारीको अभाव प्रदेश २ सरकार गठन भएदेखि नै झेलिरहेको बताउनुभयो । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।