सर्खेत – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या र त्यसउपर गरिने अनुसन्धानमा पालिकाहरूमा बेथिति बढ्दै गएको छ। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका धेरैजसो जुरीको स्थानीय तहका छन् ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने खरिद र व्यवस्थापनमा अनियमितता बढी हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औंल्याइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन कायम गर्न सुझाव समेत दिइएको छ ।

उजुरी आउनेमा स्थानीय तहका धेरै

कार्यालयमा परेका अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको गुनासोसम्बन्धी छन् । अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख भेषराज रिजालले तीन वटै सरकार अन्तर्गतका निकायमा बेथिति देखिए पनि बढीजसो पालिकास्तरबाट उजुरी आइरहेको जनाएको छ ।

उहाँका अनुसार निर्माण, सेवा करार, गैरसरकारी संस्थासँग काम गराउने तरिका नमिलेको लगायतका उजुरी अधिक छन् । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकारलाई बुझाएको रिजालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले विभिन्न नौ बुँदामा ६० वटा सुझाव दिएको छ ।

सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो । यस्तै, सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, विद्युतीय सेवा प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेका छन् । शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आउने गरेका छन् । पालिकाहरूबाट पर्ने उजुरीमा स्वास्थ्यका पनि बढी छन् । औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लापरबाही भएकोलगायतका उजुरी पनि आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशभर भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी

आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभरमा कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेको छ । यहाँ सबैभन्दा बढी घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी र राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेत र सबैभन्दा कम रूकुम–पूर्वका छन् । सुर्खेत कार्यालयले कर्णालीका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम–पूर्व पनि हेर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेत कार्यालयमा परेका एक हजार दुई सय २० उजुरीमध्ये पाँच सय ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ६४७ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । सुर्खेतका मात्रै २५४ उजुरी परेकोमा १४५ फछ्र्यौट भएका छन् भने ११९ बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा रूकुम पूर्वबाट एक वटा उजुरी मात्र परेको थियो । उक्त उजुरी फछ्र्यौट भने हुन बाँकी छ ।

आयोगले अनियमितताका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य विभिन्न माध्यमहरूमार्फत पनि लिने गरेको छ । प्रशासन कार्यालयहरूमा प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी मुगुमा २८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये २० उजुरी किनारा लगाइएको छ । यसैगरी जाजरकोटमा पाँच उजुरी परेकोमा पाँच वटै फछ्र्यौट भएका छन् भने डोल्पामा पनि सात उजुरी परेकोमा सबै फछ्र्यौट गरिएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले अन्यभन्दा जुम्लामा प्रशासन कार्यालयमार्फत कम उजुरी आएको जनाएको छ । त्यहाँबाट जम्मा तीन वटा उजुरी आयोगमा आएका हुन् । जुम्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएका उजुरीमध्ये दुई वटा पछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

अधिकांश उजुरी चिठी पत्रमार्फत

अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी चिठी पत्रमार्फत आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९८५ उजुरी चिठी पत्रको माध्यमबाट आएका थिए । यस्तै, सोही वर्ष इमेलबाट ११९ उजुरी आएका थिए । आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीबाट पनि उजुरी लिने गरेको छ । गतवर्ष कर्णालीमा पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट ४९, टेलिफोनबाट ६१, फेसबुक मेसेन्जरबाट पाँच र फ्याक्सबाट एक उजुरी लिएको थियो । वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले स्थानीय तहमा बढी अनियमितता भइरहेको ठहर गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।