अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

राप्रपाको कार्यपत्र : राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको अबको बाटो (पूर्णपाठ)

राप्रपाको कार्यपत्र : राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको अबको बाटो (पूर्णपाठ)


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीको जारी महाधिवेशनमा आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लोहनी संयोजक रहेको आर्थिक कार्यपत्र तयारी समितिमा उद्धव पौडेल, विष्णु पन्त, डा. विष्णु भण्डारी र हेमराज कार्की सदस्य हुनुहुन्छ ।

आर्थिक कार्यपत्रमा नेपालको अर्थ राजनीति र नेपालको विशिष्टताबारे गरेको चिन्तन २१औँ शताब्दीमा निरन्तरतासहितको गतिशीलता कायम गर्दै अगाडी बढ्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्य र राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको बाटोबारे पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति आज २१औँ शताब्दीमा निस्केका राज्य निर्माण र सामाजिक र आर्थिक सम्पन्नताका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खान्छ । कुनै पनि सोच जब वैज्ञानिक चिन्तनको मापदण्डमा खरो उत्रिन्छ, त्यसबखत त्यो सोच सिर्फ सोचमात्र नभएर ज्ञान हुन पुग्छ ।’

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माणको क्रममा आफूले पेस गरेका सोचहरू राष्ट्र निर्माणसम्वन्धी आज एक्कासौँ शताब्दीको आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित ज्ञानको संरचना अनुकूल रहेको कार्यपत्रमा ठहर गरिएको छ ।

शिक्षा नीतिबारे कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी नेपालको शिक्षाका संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गर्नेछौँ । कक्षा-१० पछि दुई वर्षमा सबै विद्यालयमा क्रमिक रूपले सीपमूलक शिक्षा लागू गर्नेछौँ । यस्तै युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको साथै काममा तालिम दिने उद्योगलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । कलेज नजाने जनशक्तिलाई उद्योगमा रोजगारीको नयाँ वातावरण मिल्ने छ ।’

पार्टीले आउँदो १५ वर्षभित्र नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी ३००० डलर पुर्‍याउनु हाम्रो बृहत् आर्थिक लक्ष्य हुने जनाएको छ । यसको लागि कृषिको वृद्धिदर ४.५ र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरिने कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘दिगो आर्थिक विकासको यो गति कायम गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी सामान्यतया राष्ट्रिय आयको ३५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा लागे पछि आउँदो १५ वर्ष भित्र रोजगारीको लागि बाध्यताले विदेसिनु पर्ने स्थितिको न्यूनीकरण हुने छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।