अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

स्थानीय तहका १६५० जना कर्मचारीको सरुवा आज हुने

स्थानीय तहका १६५० जना कर्मचारीको सरुवा आज हुने


काठमाडौं -संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत १६५० कर्मचारीको आज सरुवा गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयदेखि अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाइदिन अनुरोध गर्दै कर्मचारीले दिएका निवेदनका आधारमा सरुवा गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिसमा ‘स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ अनुसार ती कर्मचारीको सरुवा हुन लागेको बताउनुभयो।

‘आज कर्मचारी सरुवाको सूची वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ,’ अधिकारीले भन्नुभयो।
लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको छनोट प्रदेशगत रुपमा गरिएको र हाल आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहमा कामकाजमा जान खोज्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार अन्तरस्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेस गर्नुपर्नेछ। यसरी दोहोरो सहमति लिएर निवेदन पेस गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘यस मन्त्रालयले स्वीकृत मापदण्ड अनुरुप रहेका तथा दोहोरो सहमति सहितको निवेदन पेस गरेका हालसम्म प्राप्त सबै कर्मचारीको अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउने निर्णय प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो।
कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीको पत्र स्थानीय तहमा इमेलमार्फत पठाइने उनले बताए।

यद्यपि, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन हालसम्म जारी भइसकेको छैन। सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा नै गर्न सक्ने अवस्था छैन।

‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाउने गरिएकाले समस्यामा परिरहेका कर्मचारीहरुको तत्कालीन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौँ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो।

ती कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने, रमाना दिनेजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरु प्रचलित कानुन बमोजिम सहज र निर्बाध रुपमा गरिदिन सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।