बुटवल – बुटवलमा सञ्चालित विद्युतीय रिक्साको नियमन प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा विद्युतीय रिक्सा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालित रहेको र यसबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत गुमेको छ ।

नियमनकारी निकायले सन्तोषजनक काम नगरेका कारण बुटवलमा विद्युतीय रिक्सा आवश्यकता भन्दा बढी भएको, निर्धारित रुट कार्यान्वयन नभएको र राजश्वसमेत गुमेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद कंडेलले बताउनुभयो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका विद्युतीय रिक्साहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा कात्तिक १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर ती निर्णयको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेको कंडेलले बताउनुभयो ।

संगठनले बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराइ दिन माग गर्दै मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सवारी तथा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न नहुने र सो को परिच्छेद–६ को दफा ७५ अनुसार बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सकिने जस्ता अधिकार दिँदा समेत अनुगमन तथा नियमनकारी निकायले सन्तोषजनक काम नगरेको उल्लेख छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष कंडेलले ई–रिक्साको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा आबद्ध भएकालाई कात्तिक १२ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र इ–रिक्साको व्यवस्थापनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । ‘कसैले कर तिरेका छन्, कसैले तिरेका छैनन्, कसैको ब्लुबुक छैन, लाइसेन्स छैन, पटक पटक आन्दोलन गर्‍यौं, बैठक पनि बस्यो, बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो। राज्यको नीति अनुसार विद्युतीय रिक्सासँग रोड परमिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), बिमा हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले व्यवस्थित नभएको कुरा आइरहेको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने आश्वासन दिनुभयो ।