काठमाडौँ — कांग्रेस महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न हतारो देखाएपछि सत्ता घटक दलबीच गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर संशय पैदा भएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेख्नुभएको हो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यही साताभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै समर्थनका लागि आग्रह गरेपछि सत्ता घटक पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रियताविपरीत रहेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

एमसीसी अघि बढाउँदा पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्ने, अघि नबढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलको भविष्य नै के हुने भन्ने चिन्ता मुख्य रूपमा यी दुई दलमा देखिएको छ । सर्वदलीय बैठक बस्नुअघि आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तुतिबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बढी सशंकित भएका एक नेताले बताए । दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि एमसीसीको विषयलाई छलफलमा नल्याउन आग्रह गर्दा ढिलाइ हुने भन्दै देउवाले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

‘कांग्रेसको महाधिवेशनअघिसम्म अहिले यसो नगरौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले मान्दै आउनुभएको थियो, सरकारका गलत कामकारबाहीका कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन देखाएर अहिले यसो नगरौं भन्नुहुन्थ्यो, गठबन्धन दलले मानिदिएका थिए तर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएलगत्तै उहाँको प्रस्तुतिमा फरक आएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हतारो हेर्दा गठबन्धन दलबीचको सहकार्य नै कति लामो जान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाबाट प्रधानमन्त्री पछि नहट्ने संकेत पाएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउनका निम्ति दाहाल र नेपाल सबैभन्दा बढी दबाबमा छन् । सत्ता घटकमध्ये जनता समाजवादी पार्टीमा ठूलो मतभेद छैन । प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्रै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा छ तर उसको भनाइलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् ।

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस्तै मौका कुरेर बसेको भन्दै दाहाल र नेपाल गठबन्धनको स्थायित्वका लागि पार्टीभित्रै बीचको बाटो खोज्ने प्रयासमा छन् । देउवाको अडान र पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन नसकेको परिस्थितिमा गठबन्धन दलबीचकै सम्बन्ध के हुने भन्ने प्रश्न पेचिलो ढंगले विकसित भइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । समाजवादी प्रेस संगठनले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी दाहाल, नेपाल र जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई साझा धारणा बनाएर लैजान नसके गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन टुटाउन कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बनाउन दिने र एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्नेजस्ता प्रस्ताव राखेको बताए । ‘यसका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन कमजोर हुन नदिने विश्वास दिलाउनुभएको छ, गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर निर्णायक ढंगले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छौं,’ उनको भनाइ थियो । अर्का नेता नेपालले एमसीसीका विवादित बुँदालाई सच्याएर साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए भने जसपा नेता भट्टराईले गठबन्धन दलबीचमै साझा धारणा बनाएर एमसीसी अघि नबढाइए गठबन्धन भत्काउने खतरा हुने बताएका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकी र एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीसँग बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकाले अब जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेमा अडिग देखिएका छन् । उनको पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई कायम राखेरै एमसीसी अघि बढाउनुहुनेछ । ‘यो सम्भव नभए गठबन्धनको धेरै चिन्ता लिने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एमालेको समर्थनमा भए पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री देखिनु हुन्छ ।’

चार वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका कारण प्रधानमन्त्री देउवा यसै हिउँदे अधिवेशनमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला उनले बारम्बार एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनेयता पनि उनले तीन/चारपटक सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउने प्रयास गरिसकेका छन् । त्यतिबेला आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर देउवाले सत्ता गठबन्धन दलबीच असमझदारी बढाउन खोजेका थिएनन् । आइतबार देउवाले एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्ने भन्दै सत्ता घटक र सर्वदलीय बैठक बोलाएर दह्रो अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धन दलको भविष्यलाई लिएर विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी सुरु हुन लागेका छन् । कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बल्ल यस विषयमा छलफल सुरु भएकाले अहिल्यै भन्न नसकिने बताए ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले परिणाम जे आए पनि यसलाई संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको योजना थाहा पाएरै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेको अवरोध नखुलेसम्म एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नसकिने भनाइ राख्न थालेका छन् । पारित गर्नका लागि उनले सत्ता घटक नेताहरूसँगको राष्ट्रिय सहमति र संसद्मा अघि बढाउन एमालेले संसद्को गतिरोध खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाई गत कात्तिक १२ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अमेरिका असन्तुष्ट बनेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको महाधिवेशनलगत्तै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले बतायो । ‘हामीलाई संसद्ले स्वीकार नगर्दा कुनै आपत्ति छैन, संसद्मा प्रस्तुत किन हुँदैन भन्ने मुख्य चासो अमेरिका र एमसीसीका प्रतिनिधिको रहँदै आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘जारी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुभएको हो ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेकै बेला एमसीसी अघि बढाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । ‘एमसीसीबारे राष्ट्रिय बहस हुन आवश्यक छ, छलफल नभई पारित गर्ने वा नगर्ने विषय उचित हुँदैन,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गत भदौ २४ मा एमसीसी मुख्यालयकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न खोजेका थिए । अनुमोदनका लागि सहज बनाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न पक्षबाट उठेका विषय प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई ११ बुँदे सूची पठाएको थियो । प्रत्येक बुँदाको जवाफ दिँदै मुख्यालयले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र अमेरिकी सुरक्षा घेराभित्र नभएको प्रस्ट पारेको थियो तर २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौतामा भने संशोधन हुन नसक्ने अडान राखेपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय जेलिँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ देखि सुरु भए पनि एमालेको अवरोधका कारण चल्न सकेको छैन । गठबन्धनको बैठकमा देउवाले एक/दुई दिनभित्रै सम्झौता अघि बढाउन जोड गरेपछि दाहाल र नेपालकै आग्रहमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको हो । ‘समितिले कुन–कुन बुँदामा छलफल गर्नुपर्ने हो छुट्याएर ल्याउँछ, त्यसपछि साझा धारणा बनाउने प्रयास हुन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अनि मात्रै संसद्मा अघि बढाउने/नबढाउने विषय होला ।’