अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

संघीयता जनतालाई पीडा दिने ‘बुख्याँचा’ सावित भएको छ : राम कार्की

संघीयता जनतालाई पीडा दिने ‘बुख्याँचा’ सावित भएको छ : राम कार्की

प्रचण्डको दस्तावेजमाथि राम कार्कीको फरक मत


काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरक मत प्रस्तुत गर्ने क्रममा संघीयता र समावेशीताबारे भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । संघीयता र समावेशिता सोचे अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कार्कीको फरक मतमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेता राम कार्की भन्नुहुन्छ- ‘नीति-निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन । चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं ।’

 ‘यो मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने, आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो होइन। संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा ल्याइदियो । तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन’ नेता कार्कीले भन्नुभयो ।

हिजोआज अभ्यास भइरहेको संघीयता मजदुर-किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी तथा विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित भएको कार्कीको निश्कर्ष छ ।

माओवादी नेता कार्कीले समावेशिताको अभ्यास पनि उदेश्य अनुरुप नभएको बताउनुभएको छ । अहिलेको अभ्यासलाई उहाँले ‘चटके राजनीति’ को संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले आफ्नो फरक मत राख्दै भन्नुभएको छ, ‘शासक वर्गको विचारधारा नै शासकीय विचारधारा रहन्छ भन्ने इतिहासमा प्रमाणित भएको सत्य कुरा हो । बौद्धिक सम्पदा, ज्ञानमाथि एउटा सानो समुदायको आधिपत्य कायम रहने र तिनैको विवेकले, दयाले प्रदान गरिने सिदा–दानले उत्पीडित वर्गको मुक्ति न कहिल्यै भएको थियो न कहिल्यै हुनेछ ।’

नेता कार्की भन्नुहुन्छ- ‘दलित, लोपउन्मुख जनजाती, महिला आदिको बीचबाट १०-२० जना आज्ञाकारी खोजेर तिनलाई दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रको मुलम्मा चढाउने चटके राजनीतिलाई विदा दिएर उत्पीडितहरूको मुक्तिका निम्ति आवश्यक नीति-निर्माणमा स्वयं  उत्पीडितहरूकै सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रजातन्त्र हाम्रो समावेशी प्रजातन्त्र हो ।’

समावेशीताप्रति प्रश्न उठाउँदै कार्कीले आफ्नो फरक दस्तावेजमा भनेका छन्- ‘तथाकथित माथिल्ला तहहरूमा पाँचजना दलितलाई टिपेर प्रजातन्त्रको डङ्का गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः रोक लगाएर सिङ्गो दलितको मुक्तिको निम्ति जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने नीति बनाउनु र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित तप्कालाई विश्वस्त पार्नु हाम्रो कार्यभार हो । हामी यो कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नेछौं ।’