उदयपुर – राष्ट्रिय भूमि आयोगले उदयपुरको दुई नगरपालिकासँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीचमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुईपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

आयोग र नगरपालिकाहरूबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै त्रियुगा र चौदण्डीगढीका ऐलानी जग्गाधनीहरूले जग्गाधनी पुर्जा पाउन सुनिश्चित भएको छ । सहमति पत्रमा चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर प्रमुख खगेन्द्र राई, त्रियुगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख बलदेव चौधरी र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ अनुसार नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने उल्लेख छ । सहमति पत्रमा नगरपालिकाले लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्यांक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदार फिल्ड-सहयोगी तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहवरमा भएको कागजमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याक प्रविष्टि गर्न प्रणाली भूमि आयोगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । विघठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भए गरिएका कार्यहरू यो कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यसै सहमति पत्रबमोजिम भए गरेको मानिने चौदण्डीगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खगेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।

नगर प्रमुख राईका अनुसार हामीले विगतमा गरेका कामहरू बेवारिसे भएका थिए अहिले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । ‘सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा प्राप्ति गर्ने वातावरण बनेको छ,’ नगर प्रमुख राईले भन्नुभयो, ‘हामीले २०७४ को स्थानीय चुनावमा गरेका वाचाह कानुनी अडचनका कारण पूरा नहुने हुन् कि भन्ने थियो अब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने लगभग सुनिश्चित जस्तै भएको छ।’