गुल्मी – जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले विद्युतीय राहदानी सेवा सुरु गरेको छ। अब प्रशासन कार्यालयले पुरानो राहदानीको समयावधि सकिएका सबैलाई विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्रदान गर्ने छ । प्रशासन कार्यालयले केही दिन विद्युतीय राहादानीको परीक्षण गर्‍यो ।

अहिले दैनिक १० जनालाई सेवा प्रदान गर्न सकिने गरेर काम सेवा सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्डविक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नयाँ प्रविधि भएकाले अझै पनि सतप्रतिशत काम हुनेमा कार्यालय विश्वस्त नभएको पौडेलले बताउनुभयो ।

‘कर्मचारीको कारण काम रोकिँदैन । तर, प्रविधिमा समस्या आउनेबित्तिकै काम बिग्रन पनि सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरु सुरुमा कसैलाई सास्ती पनि हुनसक्छ ।’ उहाँले फाराम भर्ने बेलाम आफ्नो पालो पर्ने निर्धारण हुने भएकाले पालो र अरु प्रक्रिया बुझेर मात्रै कार्यालयमा आउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नागरिक सवै सूचना र प्रविधिको पहुँचमा छैनन् । सरकारले छिनछिनमा बदल्ने सेवा र त्यसको प्रक्रियाका बारेमा नागरिक अनविज्ञ हुँदा सास्ती खेप्ने गरेका छन् । सेवा प्रदायक त विद्युतीय राहदानीको बारेमा सिक्दै छन् ।

सोमबार विद्युतीय राहादानीको सेवा शुभारम्भ गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेललाई सेवाग्राहीले गरेको प्रश्नबाट नागरिक सुविधा र प्रक्रियामा प्रष्ट छैनन् । अहिलेको विद्युतीय राहदानी र अघिल्लो राहदानी पाउने प्रक्रियामा खासै फरक छैन ।

यो पासपोर्टका लागि पहिले नै आफ्नो मोबाइल एप वा इन्टरनेटबाट फारम भरेर मात्र प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । सबैले मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्दैनन् । पहिलेको राहदानीको जस्तै साइवरहरु ९बाहिर फाराम भर्ने स्थान० बाट फाराम भर्ने । त्यसपछि प्रशासन कार्यालयको राहदानी शाखामा आएर फाराम भेरिफाइ गरेपछि मात्रै राजस्व बुझाउनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

राजश्व बुझाउन कार्यालय परिसरमै बैंकको शाखा रहेको छ । राजश्व बुझाएपछि राहदानी शाखामा आएर फोटो खिचाएर थप भेरिफाइ भएपछि मात्रै सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुने पन्थीले बताउनुभयो। पहिलेको राहदानीको लागि भन्दा फरक विद्युतीय राआदानीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आवश्यक पर्छ। त्यो संगै सक्कल नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ ।

बसाइँसराइको हकमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, विवाह गरेको खण्डमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागू गरेको राहदानी विभागले झन्डै ११ वर्षपछि विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याएको छ । अब विभागले दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ ।

प्रत्येक पाँच-दश वर्षमा राहदानीमा सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्छ । राहदानीमा सुरक्षा प्रावधान अद्यावधिक गरिएको छ । एमआरपीको तुलनामा विद्युतीय राहादानी बढी विश्वसनीय र सुरक्षित भएको विभागको दावी छ । अब स्वयं व्यक्तिबाहेक अरुले कुनै पनि तरिकाले राहदानी लिन नसक्ने र नक्कली काम नहुने विभागले गरेको छ । विदेशमा भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानिएको छ ।