झापा – झापा जिल्लाका १५ पालिकामध्ये चार पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । शिवसताक्षी, दमक र कनकाई नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।

देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत पुस २४ गते सम्झौताका लागि काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएको थियो। छुटेका पालिकाले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सम्झौता गर्न आउन सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्माले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउनका लागि पालिकामा आवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरेर माघ १८ देखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

काम गर्न सजिलो गराउनका लागि नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको यहाँले बताउनुभयो । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख एक-एक जना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । वडा पालिकामा भने वडाध्यक्षसहित वडा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित सहयोग समिति गठन हुने बताइएको छ ।