काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफू तत्काल बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले मन्त्रालय बन्दाबन्दीको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो। देशमा बल्लबल्ल अलिअलि उकालो लागेको अर्थतन्त्र फेरि नबिग्रियोस् भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हो भने दुई-तीन हप्ता बन्द गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

१८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खोप सञ्चालन गरिरहे पनि विद्यालय बन्द भएकाले व्यवस्थापन केही असहज भएको सचिव पोखरेलको भनाइ छ । केही समय पहिले शीतलहरका कारण तराईमा लगाउन नसकिएको खोप ल्याएर भक्तपुरमा लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले खोप केन्द्रमा भइरहेको भीड व्यवस्थापनमा अरु निकायले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘खोप केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले खोप लगाउने, दर्ता गर्नेलगायतका काममा लाग्ने भएकाले प्रशासन र स्थानीय तहले भीड व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा हामी छौं भन्दै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल नमिलेर कामले तीव्रता पाउनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । कतिपय ठाउँमा पुग्दा तथ्याङ्क नमिल्ने पनि पाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोको तुलनामा अहिले तथ्याङ्क नमिलेको हुनसक्छ ।’

समितिका सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले अहिले खोप लगाउने नागिरकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले स्वास्थ्य जटिलता कम देखिएकाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबैलाई खोप लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले दैनिक पाँच लाख खोप लगाउने भने पनि दैनिक डेढ लाखभन्दा बढीलाई खोप दिन नसिकएको औल्याउनुभयो । खोपको कभरेज बढाउनका लागि ठाउँठाउँमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

समितिका सदस्य हितबहादुर तामाङले खोप केन्द्र विस्तार र जनशक्ति बढाउन सरकार गम्भीर हुन नसकेको अरोप लगाउनुभयो । भविष्यमा अरु भेरियन्ट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुँदा सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थीलाई पनि तालिम दिएर उपचारमा लगाउन सकिने बताउँदै बालबालिकालाई खोप लगाएर विद्यालयमा पठनपाठन नियमित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले सीमाबाट प्रवेश गरेका नागरिकले सिधै गाउँमा जाँदा सङ्क्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विगतका अनुभवबाट सिकेर र हिजोका कमीकमजोरी हटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सदस्य विद्या भट्टराईले अशक्त र अपाङ्गलाई घरमै खोप लगाउनेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै चैतसम्म सबैलाई खोप दिने लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । समितिका सदस्य चित्रलेखा यादवले सरकारले एक सातासम्म ‘ओमिक्रोन सप्ताह’ का रूपमा मनाएर यसबाट बच्न सक्ने उपायका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा अझै पनि कोभिडबारे जानकारी नभएकाले स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको बताउनुभयो।