सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारले आगामी जेठभित्रमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन अनेक बहानामा नगर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । संविधानले अहिलेका स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नगराउनु गठबन्धनमा सम्बद्ध दल र सरकारलाई संविधानप्रति नै अविश्वास हुनु हो । यसले समग्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै आम मानिसको धारणा नकारात्मक बनाइदिने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन गरिरहेको प्रयत्नका बारेमा हामीले विभिन्न नगर र गाउँपालिकामा चुनिएर आएका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको धारणा बुझ्ने प्रयत्न गरेका र्छौं । सात प्रदेशका सातै जना जनप्रतिनिधीको समान धारणा छ – लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन नहुनु व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने खेल हो ।

चुनाव नगराउनु अलोकतान्त्रिक हर्कत

मेनुका काफ्ले
अध्यक्ष, कमल गाउँपालिका झापा

संविधानले तोके अनुसार नै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएकाले निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई नै हामी स्थानीय तह हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन भएन भने स्थानीय तहमा संकट आउँछ । ६ महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । जसरी पनि कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै गर्नुपर्छ । संघीय सत्तामा अलोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । सरकाले होइन, अदालतबाट बनेको सरकारले अहिले अलोकतान्त्रिक हर्कत गरिरहेको छ ।

संविधान मिचेर चुनाव सार्ने वा नगर्ने कुरा मान्य छैन

लालकिशोर साह
जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख, धनुषा

निर्वाचन आयोग र संघीय सरकारले निर्वाचन सम्बन्धि विवाद अविलम्ब टुंग्याउनुपर्छ । संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भनेको छ । संविधान मिच्नु हुँदैन । संविधाान मिचेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने वा नगर्ने कुरा मान्य छैन । समयमा नै चुनाव गराउनुपर्छ । संविधानले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । पहिले पनि स्थानीय निकाय भंग भएको थियो, अहिले पनि त्यही गर्छु भनेर स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय सम्झनुहुँदैन । त्यतिबेला सरकार भन्ने गरिएको थिएन । अहिले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरिएको छ । जसरी संघीय सरकार कहिल्यै खाली हुँदैन, त्यसरी नै स्थानीय सरकार खाली गर्ने कुरै गर्नुहुँदैन । दलहरुले स्थानीय तहमा रिक्तता हुन दिनु हुँदैन ।

चुनाव नहुने हो भने एउटा आतंक सृजना हुन्छ

रामेश्वर श्रेष्ठ
महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख, ललितपुर
तोकिएको समयमै चुनाव गर्नुपर्छ । अन्यथा संवैधानिक रुपमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुन्छ । अहिले त कर्मचारीले तलब खान पनि कानून बनाउनुपर्छ । जबकि स्थानीय तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै नभएपछि कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिने अवस्था आउँछ । विकास निर्माण त ठप्प हुन्छ नै ।त्यसपछि हरेक पालिकामा एक प्रकारको आतंक सृजना हुन्छ । प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको सरकार जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि सार्वजनिक सेवा नै अबरुद्ध हुन आउँछ । संविधान र ऐनले जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना गरेको छैन । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । हारजित दोस्रो पक्ष हो । समयमा निर्वाचन गरेर संविधानको मर्म र कानूनको पालना गर्नुपर्छ । तीनै तहको चुनाव गर्छु भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सर्छ । अर्कोतिर एकैपटक चुनाव गर्दा धेरै मत बदर हुन्छ । ८–९ ठाउँमा मत दिनुपर्दा स्वभाविकरुपमा हाम्रा मतदाता सचेत छैनन्, झुक्किन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत एउटै पालिकामा धेरै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

जनताको मताधिकारको हनन्

छत्र पौडेल
गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख, नवलपुर
स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिनु भनेको जनताको मताधिकार हनन् हुनु हो । गठबन्धन सरकार गठन हुँदा नै जनमत भन्दा बाहिरबाट बनेको हुनाले यो जनताप्रति इमान्दार छैन भन्ने थाहा भएकै हो । तर आवधिक निर्वाचन नै नगर्ने,जनतालाई प्रतिनिधी चुन्ने अधिकार नै नदिने बाटोमा जाला भन्ने त कल्पना पनि गरिएको थिएन । यसमा खासगरी जनमतमा जाँदा आफ्नो जमाना जफत हुने डर भएका गठबन्धनका केही दलहरुको जोडबलले चुनाव नगर्ने बहाना निकालेका हुन्। स्थानीय तह १५ वर्ष रिक्त हुँदा जनताले कस्तो सास्ती भोगे,देशले कस्तो दुर्दशा भोग्यो भन्ने कुरा मतदाताले विर्सेका छैनन् । त्यसमा पनि अहिलेको स्थानीय तह त सरकार हो । नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धि काम यो सरकार बाहेक कसैले गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीय तह खाली गराउने कल्पना सर्वसाधरणको दैनिक ठप्प पार्ने नियत हो । यसले हामीले अंगालेको व्यवस्थाप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउछन् ।

स्थानीय तहमा केन्द्रीय सत्ताको गलत आँखा लाग्यो

नरुलाल चौधरी
घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख, दाङ

पहिलोपटक अभ्यास भएकाले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल वास्तवमै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै थियो । तर, सत्ताको गलत आँखा लागेको छ । चुनाव वैशाखभन्दा पछाडि जानुहुँदैन । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन राख्ने भन्ने संविधानको परिकल्पना नै छैन । थप्ने पनि संविधानमा छैन । निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यता छ । पछि लग्ने भनेको त संविधान विपरीत हो । स्थानीय तहमा एमाले लोकप्रिय छ भनेर गठबन्धनले चुनाव नगराउन खोजेको स्पष्ट छ । गठबन्धन डराएको देखिन्छ, जति नै टार्न खाजे पनि सम्भव छैन । झन् ढिला गर्दा जनताले त्यो बुझेर एमालेलाई नै मत दिन्छन्, यो पनि बुझ्न जरुरी छ ।

संघीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने रणनीति

मोहनमाया ढकाल

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाउपप्रमुख, सुर्खेत
स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा नगर्ने भनेको संविधानको मर्म माथी प्रहार हो । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधी विहिन बनाउँदा यो व्यवस्थाप्रति नै आम मानिसको नकारात्मक धारणा बन्न सक्दछ । जनप्रतिनिधी नहुँदा नागरिकका दैनिक सरोकारका कामहरु रोकिन्छन् । कतिसम्म भने नागरिकता लिने उमेरको मानिसले नागरिकता लिनबाट बञ्चित हुन्छ । एउटा बालिगले समयमा नागरिकता पाएन भने उसको दैनिक जीवनमा के के असर गर्ला भन्ने कुरा सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ । गठबन्धनको अर्को तर्क पनि सुनिन्छ संविधानको अपव्याख्या गरेर म्याद थप्ने तर जनप्रतिनिधीलाई अधिकारबिहिन बनाउने । उनीहरुकै शब्दमा काम चलाउ बनाएर राख्ने । यो संघीय प्रणालीलाई झन् कमजोर पार्ने रणनीति हो ।

एकै पटक चुनाव गर्ने कुरा पाकेको र काँचो बाली एकै पटक उठाउँछु भने जस्तै हो

पदमबहादुर बोहरा
मंगलसेन नगरपालिका प्रमुख, अछाम
सरकारले जानीजानी स्थानीय तहको चुनाव गुजार्दैछ । चैतमा चुनाव भइसक्नुपर्ने थियो । संविधानतः असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्छ । संघ र प्रदेशका लागि बजेट सिलिङ आउँदा नयाँ जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल पठाउने अवस्था आउँथ्यो । ७–८ चरण पार गर्नुपर्ने बजेट निर्माण प्रक्रिया नै बिथोलियो ।
समयमा नै चुनाव गरेको भए लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक हुन्थ्यो । आनाकानी गरेर सार्ने काम भएको छ । स्थानीय तह कर्मचारीलाई दिने सम्भावना देखिन्छ । संविधानमा हमला भइरहेका बेला स्थानीय सरकारलाई असफल बनाएर संविधान जनमुखी छैन भन्ने विरोधीहरुलाई बल पुगेको छ । यो असंवैधानिक काम हो । एकैपटक चुनाव गर्छु भन्नु बकवास हो । संघ र प्रदेशको चुनावको समय नै भएको छैन । पाकेको फल पो टिप्ने हो त काँचोलाई त पाक्न दिनुप¥यो नि । सरकार त काँचै फल टिप्छु जस्तो गरिरहेको छ । उसको पनि समय पुग्न दिनुप¥यो, कहाँबाट एकैपटक गर्ने भनेर लटर पटर कुरा आयो ? बाजेले पनि, छोराले पनि, नातीले पनि अधिकारका लड्नुपर्ने हो ? बेलायतमा अलिखित संविधान छ, आवधिक चुनाव हुन्छ, लोकतन्त्र बाँचेको छ । नेपालमा १० चोटी संविधान लेख्ने, आफैँ मिच्ने गरेकाले नेपाली नेता असक्षम हुँदैछन् भन्ने पुष्टि हुँदै जान्छ ।