काठमाडौं – नेकपा एमालेको जनवर्गिय संगठन अनेरास्ववियुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलिय गठबन्धको सरकार प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भएको दावी गरेको छ ।

अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै स्थानीय निर्वाचन तत्काल सरकारले घोषणा नगरे संघर्षका लागि सडकमा निस्कन तयार रहन अपिल गर्नुभएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकार संविधान विपरित स्थानीय तहको निर्वाचन घोषण नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भइरहेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।

‘अनेरास्ववियु तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन वर्तमान सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा लाखौ विद्यार्थीहरुलाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइमा पुन एकपटक सडकमा उतार्न हामी बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्यम् परमादेश बाट बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’

यस्तो छ अनेरास्ववियुको विज्ञप्ति

हाम्रो गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियु देशको विधिको शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ती सदैव लडदै आइरहेको संगठन हो । जनादेश विपरित अदालतको परमादेशबाट गठित देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलिय गठबन्धन सरकार संविधान विपरित स्थानिय तहको निर्वाचन घोषण नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भईरहेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन । उनीहरूले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी जेठ ७ गते पछि ७५३ वटा स्थानिय सरकारको वैशाखपछि कार्य अवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछ । त्यो शून्यतामा न प्रदेश सरकार प्रवेश गर्नसक्छ न त संघीय सरकार ।

संविधानको धारा २१४ को उपधारा (४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका अब कर्मचारीले मात्र संचालन गर्न सक्दैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ (४) ले थप अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भएकोमा समेत पहिलो पटक तोकिएको मितिलाई निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा जेठमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि खर्च समेत गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको हैन ।स्थानीय तहले संविधानमै प्रबन्ध गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषबाट नियमित खर्च गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउँन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन । यो सवाल सामान्य हैन।

चुनावद्वारा आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारको मामिला हो । दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट वर्तमान परमादेशी गठबन्धन सरकारलाई छैन । संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिना भित्र गाउँ/नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनिय एवम् संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । अहिलेको स्थानीय तह “यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो।” संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्थालाई नै निर्वाचन भनिएको हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र गाउँ/नगर सभा निर्वाचन गर्न भनेको हो । धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रको मुल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत नै हो। तसर्थ संविधान विपरित प्रतिगामी सत्ता गठबन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाइ कृतिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ की भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता कुर्कमको भण्डाफोर गर्दै अनेरास्ववियु आफ्ना सम्पूणर् नेता कार्यकर्ताहरुलाई संविधानको रक्षाको निम्ती आ-आफ्नो क्षेत्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनको पक्षमा जनमत जुटाउने कार्यमा जुटन अनुरोध गर्दछ ।

अनेरास्ववियु तत्काल स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निस्पक्ष निर्वाचन गराउन वर्तमान सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा लाखौ विद्यार्थीहरुलाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइमा पुन एकपटक सडकमा उतार्न हामी बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार स्यम् परमादेश बाट बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन हुने चेतावनी दिन चाहन्छ ।
हार्दिक अभिवादन सहित

सुनिता बराल
अध्यक्ष