सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विरूद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्‍दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले कर्णाली सरकारविरुद्ध आज (मंगलबार) रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गराउन माग गरिएको छ। आफूहरूले दिएको रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई कुनै काम कारबाही नगराउनू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनु भएको थियो । पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व छैन।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।