काठमाडौं – युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बागमती प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाउन चलखेल सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको छ । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका उपाध्यक्ष चौलगाईलाई हटाउन राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका छन् । लामो समयसम्म परिषद बैठकले कार्ययोजना नै स्विकृत नगर्दा परिषदले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको चौलागाईले बताउनु भयो ।

२०७८ असोज ६ गते परिषद बैठकबाट योजना स्विकृत भएपछि परिषदले त्यही सिवकृत योजना कार्यान्वयन गरेको उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले बताउनु भयो । मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन खोजे सहकार्यको लागि आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्पष्टीकरण सोध्नु अन्याय भएको उहाँको तर्क छ । सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको आरोप मिथ्या हो । मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरण समयमै बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रदेश युवा परिषदले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । परिषदले बनाएका भावी योजनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले सुझाव दिने हो भने पनि ती सुझाव समेट्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्रालय योजना फेर्नु भन्दा कार्यकारी उपाध्यक्ष फेर्ने दाउमा अघि बढेको छ । चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७८ असार १ गते नियुक्त गरिएको कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाएर आफू अनुकुलको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ती गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय र मन्त्री अघि बढेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले प्रदेश युवा परिषदलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको उपाध्यक्ष चौलागाईले आरोप लगाउनु भयो । एकातर्फ काम गर्ने वातावरण नदिने अर्कोतर्फ काम भएन भनेर मन्त्री नै राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उद्यत देखिएको उहाँले बताउनु भयो ।

परिषदले कार्यक्रम स्विकृत गरेको दुई महिना भित्रै प्रदेशको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको छ । युवा परिषदको वेभ साइट निर्माण भएको छ । दुई महिनाभित्र परिषदबाट थुप्रै काम भएको उपाध्यक्ष चौलागाईको दावी छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले एक हप्ता भित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ती खारेज गर्ने बताउनु भयो ।