सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
२०७८ फाल्गुन ५

विषय : विधिको शासन कायम गर्ने तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यहाँको प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
मैले तपाईंसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्न खोजेकी थिएँ तर हालसम्म भेट गर्न सकेकी छैन । त्यसैले मेरी छोरी मैना सुनुवारको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गरी छोरीका हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्न र हामी सबैलाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति गरी विधिको शासनप्रति तपाईंको प्रतिबद्धताका लागि यो पत्र लेख्दैछु ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,
मेरी छोरीको मुद्दाको विषयमा तपाईंलाई जानकारी होला भनी आशा व्यक्त गर्छु । तपाईंले बिर्सिसक्नु भएको भए म संक्षेपमा स्मरण गराउँछु । मेरी १५ वर्षीया छोरीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०६० फागुन ५ गते घरबाट पक्राउ गरेर लगेको थियो । त्यसपछि उनलाई बेपत्ता बनाइयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय लगायतका मानवअधिकार संगठन र मानवअधिकारकर्र्मीहरूले मलाई छोरीको स्थिति पत्ता लगाउन सहायता गरेका थिए । २०६३ सालमा काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्तिसेना तालिम केन्द्रको प्रांगणबाट मेरी छोरीको भौतिक अवशेष उत्खनन गर्न उनीहरूले मलाई सहयोग गरेका थिए ।

नेपाली सेनाको आन्तरिक दस्तावेजले मेरी छोरीलाई कसरी यातना दिएर हत्या गरियो र विभिन्न सैनिक अधिकृतहरूले यस घटनालाई लुकाउन कस्तो प्रयास गरे भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । बेपत्ता पारिएको तीन वर्षसम्म छोरी कहाँ थिइन् भन्ने कुरा पत्ता नलाग्दा हामीलाई ठूलो पीडा भएको थियो । सैनिकहरूले छोरीलाई लगेकाले उनी एक दिन अवश्य घर फर्किनेछिन् भनी मैले आशा गरेकी थिएँ । तर सैनिकहरूले म र मेरो परिवारलाई नभई छोरीका हत्याराहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ । सरकारले वर्षैपिच्छे सेनामाथि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ तर त्यही सेनाले घटनाको अनुसन्धानमा कहिल्यै सहयोग गरेन । सेनाले अदालतको आदेश समेत सम्मान गरेन ।

तेह्र वर्षसम्मको कानूनी संघर्षपछि २०७४ वैशाखमा काभ्रे जिल्ला अदालतले मेरी छोरीको हत्यामा संलग्न तीनजना सैनिक उच्च अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर उनीहरू हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् र कानूनबमोजिम सजाय भोगिरहेका छैनन् ।

तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लोकतन्त्र म लगायत म जस्ता कैयौं परिवारको पीडा र वेदनामा आधारित छ । तपाईंले पालन गर्छु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको संविधानले कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन र सबैलाई न्यायको अधिकार छ भनी उल्लेख गरेको छ । तर मेरी छोरीलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी चरम यातना दिएर हत्या गर्ने सैनिक अधिकृतहरू अझै पनि किन कानूनभन्दा माथि छन् ?

हामीले खोजिरहेको न्याय संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले उपलब्ध गराउने भनी मलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका थिए । तर ती संयन्त्रहरूले मेरी छोरीका हत्याराहरूलाई कहिले न्यायको दायरामा ल्याउँछन् ? संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न सकेका छैनन् र तिनका कानूनी संरचनाले नेपालको संविधानका प्रावधानलार्ई समेत उल्लंघन गरेका छन् । यसका बावजूद राजनीतिक दलहरूले कानून संशोधन गरेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायका यी संयन्त्रसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कहिले कार्यान्वयन गरिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यू,
यी पीडकहरूलाई न्यायको दायरामा नल्याउन्जेल म विश्राम गर्दिनँ भनी छोरीलाई मैले प्रतिज्ञा गरेकी छु । मेरी छोरीको भौतिक अवशेष अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा छ र अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएकाले मैले उनको अन्त्येष्टि समेत गर्न पाएकी छैन ।

बाँचिरहेकी भए मेरी छोरी तपाईंको छोरा जस्तै ३३ वर्षकी हुन्थिन् । मैले उसका विषयमा धेरै सपना देखेकी थिएँ जसरी तपाईंले आफ्नो छोराका लागि देखिरहनुभएको छ । म र मेरो परिवारको सर्वस्व लुटिएको छ । म छोरीलाई फिर्ता ल्याउन सक्दिनँ र उसलाई गुमाउनुपर्दाको पीडा केही कुराले पनि पूरा गर्न सक्दैन । तर हत्याका लागि दोषी ठहर भएकाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याएर अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिक कर्तव्य पूरा गर्नुभएको म देख्न चाहन्छु । त्यसो हुँदा म र मेरो परिवारलाई मात्र नभई सशस्त्र द्वन्द्वमा यस्तै क्षति बेहोरेका सयौं पीडितलाई सुरक्षा र आशा दिलाउनेछ ।

पीडकलाई नभई पीडितलाई संरक्षण गर्ने तथा देशमा विधिको शासन सुनिश्चित गर्नका लागि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने विषयमा तपाईंको प्रतिबद्धता पूरा हुने प्रतीक्षामा छु ।

म अझै पनि तपाईंलाई भेट्ने र यस विषयमा कुराकानी गर्ने आशा गरिरहेकी छु ।

भवदीय,
देवी सुनुवार
काभ्रेपलाञ्चोक, खरेलथोक–११