काठमाडौं – नेपाल मानव अधिकार आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही महिनादेखि सिर्जित समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले विभिन्न माग राखी त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा तालाबन्दी गरेका छन् । जसका कारण त्रिविको प्रशासनिक र शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ ।

आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविमा सिर्जित अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले विश्वविद्यालयको स्थलगत अनुगमन, विद्यार्थीसँग छलफल तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग जानकारी समेत लिएको जनाएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघले जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रमका लागि आफैँ दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाएको छ । संघले सम्बन्धन खारेज गर्ने पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको दावी गर्दै दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानु पर्ने माग राखी तालाबन्दी गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १३ र नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकार उपभोग गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको आयोगको भनाइ छ ।

शैक्षिक संस्थामा लामो समयदेखि तालाबन्दी गरिँदा शिक्षाको अधिकार उपभोगमा पर्न जाने असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न, विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने पठनपाठन, परीक्षालगायतका कुनै नियमित गतिविधिमा अवरोध नपुर्याउन, आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीहरूबीच वार्ताको वातावरण बनाई विद्यार्थीहरूको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।