खोटाङ – खोटाङका महिला जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्णायक पदमा महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका निर्वाचित महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिले आज कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका नगर कमिटीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुले आगामी ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिला तथा दलित महिलाले स्थान पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हालसम्म स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुरुषलाई मात्र अवसर दिने र महिलालाई उपप्रमुख वा सदस्यमा मात्र उठाउने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महिला र दलित महिलालाई निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चितताको माग राखेका हुन् ।
यस्तै शी–लीड्स–मध्यवर्ती प्रशिक्षण समापन कार्यक्रमको अवसरमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ विजयखर्कका वडा सदस्य अनिसा खनालले वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित र खुला महिला सदस्यलाई पाँच वर्षे अनुभवबाट प्राप्त सिकाइ कार्यान्वयनका लागि वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी वा सोही पदमा पुनः उम्मेदवार बन्ने वातावरण मिलाउन माग गर्नु भएको छ।
महिला तथा दलित महिला जनप्रतिधिले महिलाको राजनीतिक सहभागीता बढाउन तथा नेतृत्व तहमा स्थापित गर्नका लागि दलकातर्फबाट पहल गर्न, निर्वाचित भएका महिलाको राजनैतिक क्षमता विकासका लागि सम्बन्धित पार्टीबाट क्षमता विकास र मूलप्रवाहीकरणका कार्यक्रम ल्याउन, लैंगिक आधारमा जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसारविभेद रोक्नका लागि नीतिगत पहल तथा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचनमा सहभागी हुँदा महिला उम्मेदवारमाथि कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद नहुने सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी निर्वाचित महिलाको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तहबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि राज्यका तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न, महिलामैत्री नीति नियमको निर्माण तथा परिमार्जन गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरी महिला लक्षित कार्यक्रम लागू गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका महिलाको हक अधिकार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्रामा भए पनि मुख्य पदमा भने अत्यन्तै न्यून छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्व पनि वडा सदस्यमा सीमित बन्न पुगेको छ,’ खनालले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्थानीय सरकारमा महिलालाई केबल उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको भूमिकामा मात्रै सीमित नगरेर वडाध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख पदमा प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ ।’
निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिले पनि ५ चैतमा दलका नगर समितिलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै निर्णायक पदमा महिलालाई अघि सार्न माग गरेको थियो ।
खोटाङ – खोटाङका महिला जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्णायक पदमा महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका निर्वाचित महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिले आज कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका नगर कमिटीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् ।
महिला जनप्रतिनिधिहरुले आगामी ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिला तथा दलित महिलाले स्थान पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हालसम्म स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुरुषलाई मात्र अवसर दिने र महिलालाई उपप्रमुख वा सदस्यमा मात्र उठाउने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महिला र दलित महिलालाई निर्णायक पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चितताको माग राखेका हुन् ।
यस्तै शी–लीड्स–मध्यवर्ती प्रशिक्षण समापन कार्यक्रमको अवसरमा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ विजयखर्कका वडा सदस्य अनिसा खनालले वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित र खुला महिला सदस्यलाई पाँच वर्षे अनुभवबाट प्राप्त सिकाइ कार्यान्वयनका लागि वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी वा सोही पदमा पुनः उम्मेदवार बन्ने वातावरण मिलाउन माग गर्नु भएको छ।
महिला तथा दलित महिला जनप्रतिधिले महिलाको राजनीतिक सहभागीता बढाउन तथा नेतृत्व तहमा स्थापित गर्नका लागि दलकातर्फबाट पहल गर्न, निर्वाचित भएका महिलाको राजनैतिक क्षमता विकासका लागि सम्बन्धित पार्टीबाट क्षमता विकास र मूलप्रवाहीकरणका कार्यक्रम ल्याउन, लैंगिक आधारमा जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसारविभेद रोक्नका लागि नीतिगत पहल तथा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचनमा सहभागी हुँदा महिला उम्मेदवारमाथि कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद नहुने सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी निर्वाचित महिलाको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तहबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि राज्यका तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न, महिलामैत्री नीति नियमको निर्माण तथा परिमार्जन गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरी महिला लक्षित कार्यक्रम लागू गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका महिलाको हक अधिकार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य मात्रामा भए पनि मुख्य पदमा भने अत्यन्तै न्यून छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्व पनि वडा सदस्यमा सीमित बन्न पुगेको छ,’ खनालले भन्नुभयो, ‘त्यसैले स्थानीय सरकारमा महिलालाई केबल उपाध्यक्ष वा उप–प्रमुखको भूमिकामा मात्रै सीमित नगरेर वडाध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख पदमा प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी छ ।’
निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिले पनि ५ चैतमा दलका नगर समितिलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै निर्णायक पदमा महिलालाई अघि सार्न माग गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया