काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न नपर्ने भनेको हो । अदालतले यस रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको कामकाजमा बाधा नहुने भएको छ ।