काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरु कारोवारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उमेद्वार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोवारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ठेक्कापट्टा र चलअचल सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’
आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाकी भएको व्यक्तिसमेत उमेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।’
निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता तथा मनोनयन, मतदाता नामावली, मतदान र मतगणना सम्बन्धी व्यवस्था लगायत निर्वाचनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको निम्ति आवश्यक विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्वारहरुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उमेद्वारले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उमेद्वार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
हेर्नुहोस् उम्मेदवारी दिनुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने १९ बुँदा
१. नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।
२. २१ वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक भएको
३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ।
४. स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयाग्य नभएको ।
५. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपवाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पपाउने गरी वहाल नरहेको ।
६. सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
७. स्थानीय तह निर्वाचन इेन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।
८. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देहिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।
९. प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको ।
१०. मनोनयनपत्र साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको ।
११. स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१२. कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको ।
१३. सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१४. संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी/ पीआर) नलिएको ।
१५. न्यायिक वा अर्घन्यायिक निकायबाट लागेको कँद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
१६. निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेको ।
१७. निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण
पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।
१८. २१ वर्ष उमेर पूरा भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।
१९. नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्ध रहेको ।
यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहँन बुझाउन प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया