अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

एमालेले पार्टीको आर्थिक समन्नुतिका लागि उच्च आय भएका ५ हजार जनाले मासिक ५ हजार दिनुपर्ने (अपानिसहित)

एमालेले पार्टीको आर्थिक समन्नुतिका लागि उच्च आय भएका ५ हजार जनाले मासिक ५ हजार दिनुपर्ने (अपानिसहित)


काठमाडौं – नेकपा एमालेले पार्टीको आर्थिक समन्नुतिका लागि लेवि संकलनको नयाँ नियम बनाएको छ । पार्टीभित्र उच्च आय भएका ५ हजार जनाले पार्टीलाई मासिक ५ हजार दिनुपर्ने नियम बनाएर अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गरिएको हो ।

गत साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालले अन्तरपार्टी निर्देशन अपानिमा उल्लेख भएअनुसार उच्चआय भएका कम्तीमा पाँच हजारलाई सो अभियानमा समावेश गर्ने छ ।

‘पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले पाँच हजार लेबी दिने पाँच हजार जना अभियान (फाइभ थाउजेन्ड बाइ फाइभ थाउजेन्ड अभियान) प्रस्ताव गर्नुभयो,’ अपानिमा भनिएको छ, ‘एमालेका उच्च आय भएका पाँच हजार सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत हरेक महिना पाँच हजारका दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गर्‍यो ।’

निर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार आ-आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुक सदस्यको नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । उक्त अभियानअन्तर्गत एमालेले मासिक रूपमा २५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

पुराना खाता खोज्न सुरु

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण भएदेखि पार्टीको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको एमाले केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ निष्क्रिय रहेको भन्दै पुराना खाता खोज्न सुरु गरेको छ ।

‘२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताको रूपमा एमाले पुनः क्रियाशील भएदेखि कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्तता दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ,’ अपानिमा भनिएको छ, ‘बैंकका खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानुनको अधिनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील छ ।’

एमालेका अनुसार केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ को व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त भएकाले केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०७८ पारित गरेकोसमेत जनाएको छ ।

हेर्नुस् अपानी-३ को पूर्ण पाठ