काठमाडौँ – नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुनिता बरालले निर्वाचन आयोगले गरेको विवादास्पद निर्णयको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिनुभएकोछ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनुपर्ने भनी यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।

अध्यक्ष सुनिता बरालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति असहमति जनाउनु भएको छ ।

अनेरास्ववियुले महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। निर्णय नसच्याए प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको ७० वर्षको संघर्षबाट निर्मित नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा संविधानको धारा ३८(४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी गरेको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को १७(४) मा व्यवस्था गरे बमोजिम मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप–प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप–प्रमुख मध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरे अनुसार गत चैत्र १६ गते निर्वाचन आयोगले समेत आयोगबाट राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन भन्ने शीर्षकको बुँदा नं. ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको छ। निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरुले समेत महिलाहरूको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूको दबाब र प्रभावमा परि नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाको विरुद्ध हुने गरी स्थानिय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ । अन्यथा निर्वाचन आयोगको विवादास्पद निर्णयको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिन चाहान्छौँ ।’