अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

पल शाह प्रकरणमा ट्वीस्ट: नाबालिकाले अदालतमा बयान फेरिन्

पल शाह प्रकरणमा ट्वीस्ट: नाबालिकाले अदालतमा बयान फेरिन्


काठमाडौं– अभिनेता पल शाह (पूर्णविक्रम शाह) जोडिएको बलात्कार घटनामा ट्वीस्ट आएको छ। पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाले अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा पलले बलात्कार नगरेको भनेर बयान दिएपछि ट्वीस्ट आएको हो।

जिल्ला अदालत तनहुँमा आइतबार बयानको क्रममा नाबालिग गायिकाले प्रहरीले जबरजस्ती आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको तथा उजुरी दिनका लागि दबाब दिएको भनेर बयान दिएको छ। नाबालिग गायिकाको अहिले पनि अदालमा बकपत्र चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि गत फागुन १५ गते प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा उपस्थित भएका थिए। तनहुँमा बलात्कार कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला नवलपरासी पूर्वमा समेत शाहले बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी परेको थियो। दुवै घटनाको पीडित उही नाबालिग थिइन्।

पललाई गत चैत २३ गते जिल्ला अदालत नवलपुरले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पुर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमै पठाउन आदेश दिएको थियो। ​

अदालतको आदेशपछि अहिले उनलाई त्यसअघि आदेश भएको तनहुँ कारागार लगिएको थियो। अब नवलपुर अदालतमा शाहको बकपत्रका वैशाख ७ गते हुँदैछ। त्यसअघि तनहुँमा आइतवारदेखि बकपत्र भएको हो।

नाबालिग गायिका बलात्कारको आरोपमा उनलाई त्यसअघि जिल्ला अदालत तनहुँले पनि चैत १० गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनी कारागार कार्यालय तनहुँमा थिए।

२०७८ वैशाख १४ गते तनहुँमा नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो।

गत फागुन १५ गते आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेर आत्मसमर्पण गरेका शाहविरुद्ध मंगलबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

तिनै गायिकाले गैँडाकोटमा पनि आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएपछि जिल्ला अदालत नवलपुरमा पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

शाहलाई १२ देखि १४ वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुरले चैत ३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

तनहुँ अदालतबाट भएको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरिसकेका छन्। उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यससम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन झिकाइसकेको छ।