काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मंगलबार सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७९ । १ । १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू’, भनिएको छ ।

साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ । १२ । २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको चैत  २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । यस्तै  निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै तीन जना माओवादी निकटका व्यक्तिहरू भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका दाजु नाता पर्ने पूर्व न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार अधिकारी स्वत: निलम्बन हुनु भएको थियो । ।