काठमाडौं – आफूमाथिको कारबाहीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गर्नु भएको रिट निवेदन बिहीबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको हो । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे आदेश गर्ने छ ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित रुपमा काम गर्न पाउने छन्। अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएमा भने गभर्नर माथिको छानबिन समिति सक्रिय हुनेछ र उनी फेरि निलम्बन हुने छन् ।