काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । निजगढ विमानस्थल नबनाउने र बनाउन नदिने चलखेलले चिन्ता बढेको भन्दै उहाँले निजगढ विमानस्थल बजेटमा समावेश भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । तथापि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने समावेश गरिएको छ । यो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलका नाममा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कमलादेवी पन्तले कृषि र किसानलाई प्रोत्साहन हुनेगरी आएको बजेट जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बजेटले ‘समान कामका लागि समान ज्याला’लाई प्राथमिकता दिएकोप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले हचुवाको भरमा आएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक : सांसद श्रेष्ठ

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै हिसाबले उपयुक्त बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सीमाको बीचबाट बजेट विनियोजना भएको र यो कुनै पार्टीको जस्तो नभई गठबन्धन दलको समन्वय र सहकार्यमा बनेको बजेट भएकाले सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।

सांसद श्रेष्ठले कृषिलाई रुपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी बढाउने, आयात नियन्त्रणमा प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटामा कटौती बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएकाले बजेट उपयोगी र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण, मितव्ययिता र सुशासनको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।