काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीले जवाफ दिनुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय साझा विषय भएको र यसमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले बजेटमा भएका एक विद्यालय एक मैदानलगायत कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने बताउँनुभयो । उहाँले नर्सिङ पढाइलाई अझै स्तरीय बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सो विषयका सम्बन्धमा सांसद बिमला विश्वकर्मा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रेम सुवाल, मनकुमारी जिसी, सरिताकुमारी गिरी, रेनुका गुरुङ, मीना सुब्बा, मैनाकुमारी भण्डारीले स्पष्टिकरण माग गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषि उत्पादनको पछिल्लो अवस्था र मागसम्बन्धी तथ्याङ्क पेश गर्दै बजेटमा प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम रहेको अवगत गराउनुभयो । उहाँले कृषि पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र नाफामूलक बनाइ आत्मनिर्भर बनाउने, यस क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्र्ने, किसान सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पेन्सन प्रदान गर्नका लागि सूचीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । गहँु, कुखुराको मासु र अण्डामा अहिले करिब आत्मनिर्भरको अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले आगामी दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

पशुपक्षी बीमा र २०७९ साललाई कृषि जैविक विविधताको वर्षकारुपमा मनाउन बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले गतवर्ष धानबालीमा वर्षाले गरेको क्षतिको राहत दिने बारेमा लागत तयारी गरी गृहमन्त्रालय पठाइसकेको र त्यसका लागि रु पाँच अर्ब छुट्याइसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालय पठाइसकेको स्पष्ट पार्दै मलखादको वितरणलाई पारदर्शी बनाउनका लागि अनलाइनको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिसकेको समेत बताउनुभयो ।

स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना कहिले स्थापना हुन्छ भन्ने विज्ञासामा उहाँले त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको र यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको साथै लगानी बोर्डमासमेत छलफल अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा, निरुदेवी पाल, झपटबहादुर रावल, विमला विश्वकर्मा, प्रेम सुवाल, घनश्याम खतिवडा, खेमप्रसाद लोहनी, बिमला विक, पार्वता डिसी चौधरी, डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, रामेश्वरराय यादव, प्रमोद साहले स्पष्टिकरण माग गर्नुभएको थियो ।