काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार रहने गरी आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा अलपत्र परेको छ । यो विधेयक २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो ।

उक्त विधेयकमा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि यो विधेयक अघि बढेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर सरकारको नेतृत्व लिएका कारण अब काँग्रेससहितको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।