काठमाडौं– कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६ का ६५ वर्षीय एकल नरबहादुर महर्जन न्यायिक समितिमा पुगे । छोरा महन्त र बुहारी शकुन्तलाले खान–लाउन नदिएको, बिरामी हुँदा समेत हेरचाह नगरेको, आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता समेत उनीहरुले नै लिएको र आफू मागेर दैनिकी गुजार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे ।

उनले आफ्नो नामको संयुक्त खातामा सहकारीमा जग्गा रहेको रकमसमेत आफूलाई जानकारी नै नदिई किर्ते गरी हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भयो ।

छोराबुहारी दुवै जनाले बाबुलाई इज्जत आमदअनुसार नै खान–लाउन दिएको भए पनि आफूहरुसँग बस्न मन नगरी विवाहित छोरीहरुको नकारात्मक कुरा सुनेका कारण परिवारमा फाटो आएको बताए । आफूहरु अझै पनि आफ्नो बाबुलाई स–सम्मान हेरचाह र पालनपोषण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

छलफलपछि छोराबुहारी एवं नातिनातिनासँगै बस्ने र बाँकी जीवन परिवारसँगै हाँसीखुशी बिताउने मनसाय नरबहादुरले राखे । दुवै पक्ष सोही दिनदेखि सँगै बस्ने, सँगै खाने, एक–अर्कालाई मर्यादित व्यवहार गर्ने, बाबुलार्ई स–सम्मान ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतमा पालनपोषण गर्नेमा प्रतिबद्ध भए ।

लामोसमयसम्म पीडामा परेको आफूलाई खुशी दिएको भन्दै नरबहादुर न्यायिक समितिप्रति कृतज्ञ छन् ।

न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती खड्काका अनुसार पछिल्लो समय कीर्तिपुर नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा यस्ता घटना धेरै नै आउने गरेका छन् । र धेरैले उचित समाधान पनि पाएको उनले बताइन् ।

स्थानीय न्यायिक समिति भनेको के हो ?
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहायबमोजिमको कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

न्यायिक समितिको गठन

• गाउँ/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख : संयोजक
• गाउँ /नगर सभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य : दुई जना

• स्थानीय न्यायिक समितिको महत्त्व
• न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न ।
• विवादको शीघ्र र सरल समाधान हुने ।
• नियमित अदालतको कार्यबोझ घट्ने ।
• अदालतमा मुद्दाको चापलाई कम गर्न ।
• न्यायीक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न ।
• कम खर्च र समयमा न्याय प्रदान गर्न ।
• सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता बलियो बनाउन ।
• सामान्य खालका मुद्दा र विवाद स्थानीय स्तरमा टुंगो लगाउन ।

• न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र
• स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी दुई प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ-
• स्थानीय तह आफैले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय
• आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
• अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
• चरन, घाँस, दाउरा
• ज्याला मिुरी नदिएको,
• घरपालुवा पशुपंक्षी हराकको वा पाएको,
• ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
• नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षक दीक्षा नदिएको,
• वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
• अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
• आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
• सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
• कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटा, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको,
• सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
• मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र स्थानीय तहले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय
• सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
• सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
• पति–पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद,
• अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
• गाली बेइज्जती,
• लुटपाट
• पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
• अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको
• ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,
• प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद

• न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र कसरी प्रयोग हुन्छ ?
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (दफा ४८) अनुसार न्यायकी समितिको प्रयोग देहायबमोजिम हुन्छ:
• न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्नेछन् र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ ।
• न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
• न्यायिक समितिको संयोजक बाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको किनारा गर्न बाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ ।
• कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भएमा न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।
• कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्ने छैन ।
• कुनै संयोजक वा सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा त्यस्तो संयोजक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछन् । संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
• विवादको कारबाही र किनारा गर्दा तीन जना सदस्यमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्नेछ ।

न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ अनुसार न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ:

• न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
• न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्ने,
• पक्षहरूबिच मिलापत्र हुन नसकेमा विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
• मिलापत्र गराउँदा न्यायिक समितिले आफूले सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ ।
• विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोसँग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाण समेत सम्बन्धित अदालतमा पठाइदिनु पर्नेछ ।
• बमोजिम पक्ष हाजिर हुन आएमा सम्बन्धित अदालतले प्रचलित कानुन बमोजिम सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
• न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा वादीले प्रतिवादीको नाममा कुनै बैक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्नको लागि निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्काको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ । रोक्का भएकोमा प्रतिवादीले त्यस्तो रोक्का फुकुवा गर्नको लागि न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिएमा सो समितिले त्यस्तो निवेदन बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्न मनासिब देखेमा रोक्का फुकुवाको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी पठाएकोमा सो बमोजिम रोक्का फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
• न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा पति पत्नी बिचको वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितको लागि सम्बन्धित पक्षलाई देहायको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत दिन सक्नेछ– (क) पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, (ख) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन,(ग) पीडितलाई अलग रूपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, (घ) पीडितलाई गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन, (ङ) पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न वा गराउन ।
• कुनै विवाद सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा कुनै निवेदन परेकोमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष प्रतिवादी उपस्थित हुनु पर्ने म्याद किटिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद किटिएको नभएमा बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवादी आफै वा आफ्नो वारेस मार्फत लिखित ब्यहोरा सहित न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
• विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनको लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्नेछ ।
• कुनै वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केद्र भएमा न्यायिक समितिले विवादको पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबिच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको लागि पठाउन सक्नेछ ।
• न्यायिक समितिले विवादको निवेदनमा कारबाही र किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, त्यस्तो विवादको आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवादको किनारा गर्नु पर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्ने लगायतका विवादको निरूपण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुन बमोजिम हुने,
• स्रोत
• – नेपालको संविधान (२०७२)
• – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४